बाजुरा । सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले थाहा पाएर,नपाएर वा भनेको समयमा प्रक्रियागत रुपमा कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बेरुजुको भागिदार हुनुपर्ने हुन्छ ।कानूनी रुपमा व्यक्ति, संस्था,सप्लायर्स, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, यातायात व्यवसायी, कम्पनी, कार्गो सेवा, कृषक समुह र संञ्चार संस्थाहरुको नाममा बेरुजु आउनु कानुन बिपरित मानिन्छ।बाजुराका स्थानीय तहमा बेरुजुको दर प्रत्येक बर्ष बढीरहेको छ।बेरुजु नियन्त्रण र फर्छयौटमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अपनत्व ग्रहण गरेको देखिदैन।
महालेखा परिक्षकको डोरमुकामले मिति २०७९ कार्तिकमा जगन्नाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ को प्राररम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको मितिले ३५ दिन भित्र गाउँपालिकाले असुलउपर, प्रमाण पेश गर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ।आ।व।२०७८।०७९ को असुलउपर,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र नियमिति गर्नुपर्ने बेरुजु बि.स.२०८० भाद्रमा आएर प्रक्रिया शुरु गरेको हुनाले कानूनी रुपमा गाउँपालिका चुकेको हुँदा त्यसको दोषी जगन्नाथ गाउँपालिका र मेरो नाममा रहेको बेरुजुको दोषी म आफै भएको हुँदा महालेखापरिक्षकको डोरमुकामले मेरो नाममा नियमित गर्नुपर्ने ९बिल,भर्पाई राख्न छुटेको० बेरुजु रु ४,९१,५००।र अशुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रु २४,१०० गरी कुल बेरुजु रु ५,१५,६००।फर्छयौट गर्नका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्नुका साथै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु बैंक दाखिला गरिसकेको र सम्परिक्षणका लागि कार्यालयले प्रक्रिया शुरु गरिसकेको जानकारी गराँउदछु।तोकिएको समय भित्र मेरो नाममा रहेको बेरुजु फर्छयौट गर्नुपर्नेमा नगरेकोमा नेपाल सरकार सग कारबाहीको माग गर्दछु।
मिति २०८० भाद्र २४ गते नेपाल समाचार पत्रमा जगन्नाथ गाउँपालिकाको बेरुजु १७ करोड भनेर समाचार प्रकाशित र मिति २०८० भाद्र २७ गते पत्रकार अनिल शाहीले बुढीनन्दा खबर र रेडियो बुढीनन्दाको बेलुका ८।०० बजेको मुख्य समाचारमा जगन्नाथमा रोजगार संयोजक जोशीको मनपरि,बिल भर्पाई बिनै लाखौ रकम लिएको खुलासा भनेर समाचार प्रकाशित र प्रशारण गरेपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको सामाजिक संजालमा गालिगर्ने क्रम रोकिएकोछैन।समाचार सुन्ने व्यक्तिहरु चिया पशल देखि चौतारामा बसेर बाँचुन्जेल सम्म पुग्नेगरि जगन्नाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गाली गरिरहनु भएकोछ।
सामाजिक संजालमा गाली गर्नेहरु मध्ये केहि प्रतिनिधि पात्रहरुको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु।
१।जगन्नाथ गाउँपालिकाकाले जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नं ५,का गणेश शाहीलाई समन्वय सहायकको पद सृजना गरि मासिक रु २६,०००। हजार दिने गरी नियुक्ति गरिएको र पछि वडा सहायकमा समाजोयन पश्चात गाउँपालिकामा २०७७ देखि २०७९ फाल्गुण सम्म करारको जागिर खाएर खानु भएको थियो।उहाँलाई रोजगारी दिए वापत महालेखाले तिन बर्षको तलब नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु शिर्षकमा उल्लेख गरेको छ।
२।जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नं ४,का महेन्द्र खत्रीलाई मिति २०७४ सालमा वडा नं ४,को सव ओभरसियर पदमा मासिक नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलव ९रु २६,५००० पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र उहाँले मिति २०७८ माघ सम्म खाएको तलब नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ।
३।पाँच बर्षमा राम राज्यको कल्पना र सिंगापुरको सपना देख्नु भएका पत्रकारिताको आचार संहिता बिर्सेका बाजुराका केहि पत्रकारहरुले बिगतमा दश हजार बराबरको बिज्ञापन र सूचना प्रशारण गरेरे पचास हजार माथिको बिल पेशगरी गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी लिनुभएका पत्रकार र पत्रपत्रिकालाई दिएको पैंशा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा उल्लेख गरेकोछ।जस्तै यो एउटा प्रतिनिधि मुलक विबरण हो।
स्रोत( महालेखा परिक्षकको कार्यालयको
माथि उल्लेखित व्यक्ति र संस्थालाई भुक्तानी दिएको रकम जगन्नाथ गाउँपालिकाको रु १७ करोड बेरुजुमा जोडिएको छ।
बेरुजुको बिषयमा सामाजिक संजालमा सबैभन्दा बढी सक्रिय अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका अहिले म्याद थप नभएका करारका कर्मचारीहरु,नगर र गाउँपालिका शिक्षक,राजनीतिमा सक्रिय पत्रकार र निर्माण व्यवसायीहरुले बेरुजु बढेकोमा बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई सत्तोसराप गरिरेहकाछन्।वहालवाला जनप्रतिनिधिले गरेको कामको लेखापरिक्षण भर्खर चलिरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दशैं तिहार पछि मात्र प्राप्त हुने हुनाले उहाँहरुलाई अहिले नै गाली गर्न हतार नगर्न अनुरोध गर्दछु।
स्रोत( महालेखा परिक्षकको कार्यालयको
हिमाली,जगन्नाथ,गौमुल र त्रिबेणीमा वि।स।२०७४ र २०७९ को स्थानीय तहको चुनावमा एउटै राजनीतिक दलले बिजय प्राप्त गरेका कारण कार्य सम्पादन मुल्याँङ्कन र कार्यक्षमता कमजोर भएका करारका कर्मचारीको म्याद थप नभएको हुन सक्छ।स्वामीकार्तिक,बुढीनन्दा,बडिमालिका,बुढीगंगा र खप्तड छेडेदहमा वि।स।२०७९ को स्थानीय तहको चुनावमा फरक राजनीतिक दलले बिजय प्राप्त गरेका कारण अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुको म्याद नथपिएको रिसमा मेयर अमर खड्का,राम बहादुर बाँनिया, कर्ण बहादुर थापा,जनक कुमार बोहरा,अध्यक्ष भरत रोकाया र दिल बहादुर रावतले अघिल्लो कार्यकालको बेरुजुका बिषयमा गाली गरिरहँदा उहाँहरुले खाइपाई आएको तलब,पत्रपत्रिकाले पाएको भुक्तानी र निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने बेरुजुको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको महाँलेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा जोडिएको देखिन्छ ।
बाजुरा जिल्लाको आ।व।२०७४।०७५ देखि आ।व।२०७८।२०७९ सम्मको कुल बेरुजु रकम रु १ अर्व ५० करोड ५१ लाख ३२ हजार पुग्नुमा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधि पुर्ण र आंशिक जिम्मेवारी आ।व।२०७८।२०७९ को अन्तिम दुई महिना जेष्ठ र असारको जिम्मेवारी वहालवाला जनप्रतिनिधिको हो।अघिल्लो कार्यकालका निर्वाचित पालिका प्रमुख पदम बडुवाल,रामसिंह रावल, दिपक बिक्रम शाह,नर बहादुर रावत,हरी रोकाया,पदम कुमार गिरी,गोबिन्द बहादुर मल्ल, चिरन्जिवी शाही र काली बहादुर शाहीले लिने कि नलिने रु
बाजुरा जिल्लाको आ व २०५४।२०५५ देखि २०७८।२०७९ सम्मको बेरुजुको तथ्याँक
