बाजुरा : आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लाग्यो । स्थानीय तहमा न कुनै विकासे कामकाजको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नत कुनै आर्थिक कारोबार नै सञ्चालन गरिएको छ । भन्दा अचम्म लाग्ने गाउँका सिहंदरबार भनिएका निकायमा आर्थिक वर्षका सुरुवादी दुई महिना बित्न लागिसक्दा पनि पालिकाको खाता समेत सञ्चालन गरिएका छैनन् ।
असारे विकासको चटारो सकिएको दुई महिनासम्म कर्मचारी मस्त निद्रामा झै काम विहिन छन् । भदौंको अन्तिमसाता लागिसक्दा पनि बाजुराका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बुढीनन्दा नगरपालिका बाहेक कुनै पालिकाले पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । यो देशका अधिकांश स्थानीय तहको रोग नै हो ।
आर्थिक वर्ष सकिएपछि आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षण, हिसाब मिलानको कारण देखाइन्छ । यसैमा कर्मचारी व्यस्त रहेको विषयमा नै अरुलाई अल्झाउने काम गरिन्छ । कर्मचारी असार पछि लगत्तै घुमफिर तथा पालिकाको काम वा जिम्मेवारी बाहिर नै देखिन्छन् । आलेप र मलेपको समय बाहेक कर्मचारी कुनै समय कार्यालयको काममा खटिएको देखिदैन् ।
अन्य सरकारी संरचना भन्दा स्थानीय तहमा यो समस्या बढी छ । खाता सञ्चालन गर्न कामकाज गर्न संघबाटै निकासा नआउने कर्मचारीको बाहना छ । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाजुराका कार्यालय प्रमुख रमेश अधिकारी साउन १ गतेबाटै खाता सञ्चालनमा समस्या नहुने बताउँछन् ।
आर्थिक कार्यविधी भदौ २ गते निकाशा नै दिन मिल्ने गरि बनेको छ, अनि पालिकाले कुनै कारण र बाहना गर्ने ठाउँ नै छैन्, अधिकारी भन्नु हुन्छ ।
भदौ २ गते पछि जहिलेपनि पहिलो किस्ता वापतको एक चौथाई रकम निकासा लिन मिल्ने प्रावधान छ । बाजुराको हकमा पनि सबै पालिकाको हकमा त्यही लागु हुने हो । खाता सञ्चालन गरेर जहिले आएर भुक्तानी अनुमति लिएपनि समस्या नहुने दाबी कार्यालय प्रमुख अधिकारीको छ ।
तर बाजुराका बुढीनन्दा बाहेक ८ वटा स्थानीय तहले भदौ अन्तिमसम्म खाता सञ्चालन गरेका छैनन् । बडीमालिका नगरपालिकाले चिठी काटेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको नगर प्रमुख नन्दा कुमारी थापाले बताएकी छन् । प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । आइतबार वा सोमबारसम्म खाता सञ्चालनमा आउँछ, नयाँ हाकिमसाब आउनु भएको कारण ढिला भएको उपप्रमुख नन्दा कुमारी थापाले भन्नु भयो ।
कर्मचारीले साउन र भदौमा निकासा नै नआउने भनेपछि मात्रै ढिलाई भएको अधिकांश पालिका प्रमुखको साझा भनाई छ । खाता सञ्चालन गरेको बुढीनन्दा नगरपालिकाले पनि आर्थिक कारोबार भने कुनै गरेको छैन । हिमाली, स्वामिकात्र्तिक र जगन्नाथमा कहिले खोल्ने अन्योल छ । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएकोले केही ढिलाई भएको जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बहादुर शाहीले बताएका छन् ।
कार्यालयको कामकाजका लागि आर्थिक कारोबार अनिवार्य जस्तै हो । नयाँ काजग पत्र खरिद देखि बैंठक गोष्ठी सेमिनारका लागि आर्थिक कारोबार नै चाहिन्छ । स्वास्थ्य शाखा मार्फत औषधी खरिद देखि विद्यार्थी भर्ना छात्रवृत्ती, स्वास्थ्य संस्थामै दिनु पर्ने सुत्केरी भत्ता, कृषि तथा पशु क्षेत्रको बीउवीजन र औषधी सबैमा आर्थिक कारोबार अनिवार्य हो ।
विपदको समय भएकोले आपतकालिन राहत तथा उद्दारमा समेत आर्थिक नै चाहिन्छ । तर स्थानीय तह खाता नखोलेको बाहनामा उदारो आश्वासन नै बिकाइ रहेको अवस्था छ । देशको कार्यप्रणाली नै अस्तव्यस्त छ । दुई महिनासम्म कुनै आर्थिक कारोबार नै नगरि पालिका सरकार वा कुनै कार्यालय चलायौं, केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा नै हास्यदपद रहेको भन्नु हुन्छ, राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका नेता मिनप्रसाद जैशी ।
जैशी कृषी ज्ञान केन्द्र बाजुरामा कार्यरत छन् । देश कसरी चलेको छ, र चल्छ अन्योल छ । आर्थिक वर्षका सुरुवादी दुई महिना आर्थिक लेखा श्रेस्ता राख्ने र आलेप मलेप गर्दैमा समय बिताउने विगतदेखिको गलत संस्कारको अन्त्य हुनु पर्ने सुझाव जैशीको छ । पालिका सरकारको खाता नै सञ्चालनमा दूई महिना लाग्ने, असोजमा तलब सुविधा र दशैं भत्ता एकमुष्ट बुझ्ने गरि मात्रै खाता सञ्चालनमा आएजस्तो देखिने कुरा कर्मचारी माथिकै प्रश्न हो, यो कुरामा सुधार हुनु पर्छ, जैशीले भन्नु भयो ।
साउन र भदौमा खाता खोलिदैन्, भदौको अन्तिममा खाता सञ्चालनको सुरसार हुन्छ र असोजमा खाता खुल्छ, अनि कर्मचारीले तीन महिनाको तलब र दशैं भत्ता जम्मा गरिन्छ । यहि कामका लागि मात्रै तीन महिना बित्छ । आर्थिक नीति, बार्षिक कामको योजना निर्माण, सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता काम गर्ने बेला भएकोले खाता सञ्चालन हुनु नहुनुमा कुनै फरक नपर्ने दाबी बडीमालिका नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विमला पाध्यायको छ ।
खरिद र भुक्तानीकाृ कुनैै काम नहुने भएकोले खाता सञ्चालन हुँदा नहुँदा कुनै असर पर्दैन्, यो अवधीका पनि कर्मचारीका धेरै काम नै हुन्छन्, केही नगरि बस्ने गरेको भन्ने हुदैन्, पाध्यायले बचाउ गरिन् । शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, केही प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी बाहेकको २ महिना अफिस आउने जानेमै नै बढी बित्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका सिनियर कर्मचारीहरु त झनै आरामका लागि बेखर अवस्थामा बस्ने गरेको अवस्था छ ।
यो समय जनप्रतिनिधी पनि कुनै काम विहिन अलमलमै हुन्छन् । केही काम गर्न खोज्दा खाता खोलिएको छैन्, भन्ने हुन्छ, बैठक छलफलमा गयो, फर्कियो त्यो बाहेक काम नहुने जनप्रतिनिधी स्वयम स्वीकार छन् । योजना बनाउन, बजेटको शिर्षकहरु तय गर्ने, कामको तालिका बनाउने समय हो, तर कुनै पालिकामा यी दुई महिना परिभाषित र तोकीएका कामहरु हुदैनन् ।
जस्को समस्या जेष्ठ र असारमै भुक्तानी र कामको चटारो हुने अवस्थामा पुग्छ । असोज लागेपछि सुरसार सुरु हुन्छ । कति विपद परेकाहरु आउँछन्, विरामी घाइतेहरुको निवेदन पनि पालिका पुग्छन्, तर कर्मचारी खाता नखोलेको समस्या देखाउँदै टारिदिन्छन्, स्थानीय सकारका लाजमर्दा बिशेषता प्रति स्थानीयको आक्रोश छ ।
यसमा प्रमुख जिम्मेवार जिम्मेवार कर्मचारी नै हुन् । पालिका प्रमुख उप्रमुखले खाता सञ्चालनको तोकआदेश वा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र सम्बन्धीत बैंकमा पठाउन भनिएपनि कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाटै ढिला सुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । समयमै खाता सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि के के कारणले ढिला सुस्ती हुने गरेको र आगामी दिनमा कमजोरी सच्याएर जाने बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामबहादुर बानीयाँले बताएका छन् ।
खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा बजेट विनियोजनमै अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच कुरा नमिले पछि खाता सञ्चालनमा सहमति हुने कुरा नै अन्योल छ । पालिकाको आन्तरिक कारणले नै खाता सञ्चालनमा समस्या देखिएको ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताएका छन् । कुनै असर नगरेको दाबी गरिएपनि खाता सञ्चालन नहुँदा र आर्थिक वर्षका दुई महिनालाई कामकाजी महिनाका रुपमा नहेरिदा विकास निर्माणमा नै प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
संविधानले नै स्वायत्त निर्णय गर्ने गरि अधिकार दिएका गाउँका सिंहदबारको हालत हेर्दा दयालाग्दो छ । खाता सञ्चालन होस्, की कामकाजमा होस्, कर्मचारी र जनप्रतिनिधी दुबै उस्तै छन् । अहिले हुदैन कर्मचारीले भन्नु कुरामा नै जनप्रतिनिधी विश्वस्त छन् । वर्षभरिको तनाबबाट मुक्ति पाएजस्तै आराम गरि गर्ने समयको जस्तो सदुपयोग कर्मचारीले गर्ने गरेका छन् ।
पालिकामा पूर्ण दरबन्दी र नियुक्त गरिएका कर्मचारी साउद भदौमा भेटिदैनन्, कहिल्यै कोही, कहिल्यै कोही विदामा बस्ने गरेको अवस्था छ । कार्यालय पुगेपनि कामकाजको कुनै टुंगो छैन्, सबै आ आफ्नै गति र निर्णयमा देखिन्छन् । वडामा हुने सिफारिस र केही दर्ता चलानी बाहेकको कामै नभएको अवस्था पालिकामा देखिने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने काममा पर्ने गरेको छ । नियम नै कार्यान्वयनमा कर्मचारी स्वयम चुकेको देखिन्छ ।
दुई महिनाको कामको गतिमा जनप्रतिनिधी पनि सन्तुष्ट छैनन् । केही काम हुदैन र भएन भन्नेमा उनीहरु पनि जानकार छन् । तर आफूलाई मन लागे मात्रै काम गर्ने नियत भएका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीले बोध नगराएसम्म समस्या समाधान हुने अवस्था नै छैन् । तीन महिनाको तलब सुविधा लिनका लागि मात्रै खाता सञ्चालन गरेको आरोप लाग्ने अवस्थाबाट गाउँका सिंहदरबारहरु मुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस