काठमाडौँ: राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सर्त राखिरहँदा निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा यथाशीघ्र परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले यसप्रकारको सिफारिस गरेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सोमबार नै आयोग पदाधिकारीको बैठकले सो विषयमा निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो तर आयोग कर्मचारीको कार्यव्यस्तताले सोमबार बैठक हुन सकेन । आयुक्त सगुनशमशेर राणाले सुरक्षा निकायको आत्मविश्वास बढाउन र राजनीतिक दलले सुरक्षासम्बन्धी सर्त राखेकाले नेपाली सेनालाई अन्य तीन वटा सुरक्षा निकायसँगै परिचालन गर्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परम्परागत रूपमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सेना परिचालन हुन्थ्यो । यस पटक निर्वाचनकेन्द्रित रहेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका छौँ ।”
आयुक्त राणा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । सो समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा गृह, रक्षा मन्त्रालय र आयोगका सचिवलगायतका सदस्य छन् । समितिको सिफारिसमा आधारित रहेर आयोग पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने छ । सो निर्णय नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिने छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका ठुला दलले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा पहिलो सर्त राखेका छन् । आयुक्त राणाले मतदाता, उम्मेदवार, मतदान स्थल, निर्वाचन क्षेत्र र आमनागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायको हतियार लुटिएको तथा कारागारबाट थुप्रै कैदी बाहिरिएकाले चुनावमा सुरक्षा चुनौती हुने राजनीतिक दलको बुझाइ छ । नेपाली सेनाको उपस्थितिले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको पनि आत्मविश्वास बढ्ने र दललाई पनि चुनाव प्रचारप्रसार गर्न सहज हुने आयुक्त राणाले बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनका व्रmममा सुरक्षा निकायका थुप्रै सवारीसाधन नष्ट भएका छन् । आयोगले सवारीसाधनलगायत सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीको समस्या सम्बोधन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गर्ने छ ।
आयोगको समानान्तर तयारी
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापकीय, सुरक्षा, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनेलगायतका काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएको छ । आयोगले व्यवस्थापकीय पक्ष अन्तर्गत निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरवलोकन, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने काम गर्दै छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक निर्देशिका, जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकालगायतका कानुन मसौदाको काम अगाडि बढाइएको छ । सो कार्य आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै छ । सोही शाखाले राजनीतिक दल दर्ताको काम गर्दै छ ।
जेनजी आन्दोलन र दल दर्ता
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि दल दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । आयोगले फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन कात्तिकभित्र दल दर्ता हुनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।
आन्दोलनयता कात्तिक १७ सम्म आयोगमा आठ वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई अध्यक्ष रहेको श्रम संस्कृति पार्टीले आयोगबाट मान्यता पाएको छ । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, नेपाल लिबरल पार्टी, राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र नवयुग पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । उज्यालो नेपालले गत साउनमै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।
३७ मतदान केन्द्रमा क्षति
आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदान स्थल पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनका क्रममा मतदान स्थल रहेको केही वडा कार्यालयका भवनमा क्षति भएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दायाँबायाँ सार्नुपर्ने भए वा मर्मत गर्नुपर्ने भए जानकारी गराउन भनेका छौँ ।”
आन्दोलनका क्रममा करिब ३७ वटा मतदान केन्द्र क्षति भएका छन् । मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा आयोगले मतदान स्थल तथा केन्द्र थपघट गर्ने छ । सो काम आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाले गर्दै छ । सोही शाखाले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्दै छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनको घोषणायता करिब एक लाख पाँच हजार मतदाता थपिएका छन् । ६० हजार ९९५ पुरुष, ३९ हजार ४७१ म्हिला र नौ जना अन्य मतदाता थपिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस