बाजुरा : बुढीगंगा नगरपालिकाका तीन वटा सामुदायिक विद्यालयले तह घटाउन र समायोजनमा जान नपर्ने गरि उच्च अदालत दिपायलले रिट जारी गरेको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालतमा विद्यालयका तर्फबाट पेश गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले तह घटाउन र कक्षा समायोजनामा जान नपर्ने गरि रिट जारी गरेको हो ।
बुढीगंगा नगर कार्यपालिकाको बैठकले २०८१ बैशाख २५ गते ७ वटा विद्यालयको तह घटाएर कक्षा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनप्रभात, कुडीकोट, बजेडी, कुँडीकोट, बसालीकोट, सत्यवादी आधारभुत विद्यालयलाई कक्षा समायोजना र तह घटाउने गरि निर्णय गरेपछि जनप्रभात, बजेडी र राजेन्द्र आधारभुत विद्यालयले उच्च अदालतमा उजुरी गरेका थिए ।
नगर शिक्षा समितिले सुरुमा ८ वटा विद्यालयको तह घटाउने र कक्षा समायोजन गर्ने गरि सिफारिस गरेको थियो । पछि शिवशंकर आधारभुत विद्यालयलाई आन्तरिक दलिय दबाब र भूगोलको कारण देखाएर ७ वटा विद्यालयका नाममा निर्णय गरिएको आरोप नगरपालिका माथि लाग्ने गरेको छ ।
पालिकाले विद्यालय विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको र राज्यलाई अनावश्यक भौतिक संरचना र मानवीय श्रोतका लागि आर्थिक भार बढाउनु परेको भन्दै कार्यपालिकाले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय सेवा क्षेत्रका अभिभावक र केही शिक्षकहरुले भने सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएका थिए ।
पालिकाको निर्णय विरुद्ध तीन वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण बहादुर रावत, शंकर प्रसाद पाध्याय र नन्दराज जोशीले पुस २ गते रिट निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा उच्च अदालत दिपायलमा बसेको शान्तिसिंह थापा र दण्डमणि शर्माको संयुक्त इजालासले विद्यालयका पक्षमा रिज जारी गरेको छ ।
उक्त रिट निवेदनका पक्षमा अधिवक्ता कविराज पण्डित, हर्क खडायत र गंगाराम पाध्यायले गरेका थिए । भने रिटको विपक्षमा अर्थात बुढीगंगा नगरपालिकाको पक्षमा अधिवक्ता पुरबहादुर रावत, शंकरदीप मडैं र हरि पंगिनी लगायतले बहस गरेका थिए ।
नगरपालिकाले १ नम्बर वडाको जनप्रभाव आधारभुत विद्यालय अम्कोटमा १ देखि ३ सम्म राख्ने र ४ र ५ लाई २ नम्बर वडामा पर्ने बसन्त बालमैत्री आधारभुत विद्यालयमा समायोजन गर्ने गरि निर्णय गरिएको थियो ।
यसैगरी २ नम्बर वडामा पर्ने बजेडी आधारभुत विद्यालयलाई ५ सम्म कायम गर्ने र ६, ७ र ८ कक्षालाई ३ नम्बर वडामा पर्ने पशुपति माविमा समायोजन गर्ने र ४ नम्बर वडामा राजेन्द्र आधारभुत विद्यालय खोडालवाडालाई ५ सम्म कायम गरि ६, ७ र ८ लाई ५ नम्बरमा पर्ने थुमा माविमा समायोजन गर्ने निर्णय पालिकाले गरेको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गरेका चार विद्यालय बाहेक रिट निवेदन दिने तीन विद्यालयले उच्च अदालतको रिटसँगै पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । विद्यालय सेवा क्षेत्रका स्थानीयले नगरपालिकाको निर्णयले बालबालिका माथि अन्याय भएको र शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
यता नगरपालिकाले भने सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार बढाउनु भन्दा विद्यालय समायोजन गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लाग्नु पर्ने उदेश्य सहीत निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ । उच्च अदालतले विद्यालयकै पक्षमा रिज जारी गरेसँगै अब बुढीगंगामा देखिएको विद्यालय समायोजनको विवाद पनि सकिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस