धनगढीः प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने र जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने थलो अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै अडानले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको हो। पछिल्लो एक महिनादेखि प्रदेश सभाका कामकारबाही अवरुद्ध छन्। प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सदनमा उठेका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, राप्रपा र स्वतन्त्र सदस्यको अवरोधका कारण प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। समसामयिक समस्या राख्ने र कानुन बनाउने थलो नै अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम भएका छैनन्।
प्रतिपक्षीका मागबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि बैठकले समेत निकास दिन सकेको छैन। यसै गरी सरकारकै आग्रहमा प्रदेश सभाको अवरोध हटाउनका लागि कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ।
प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले भन्दै आए पनि सहमति भने गर्न सकेका छैनन्। दुवै पक्षले निकासको बिन्दुमा पुग्न नसक्दा सभा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अझै बाँकी रहेकाले प्रदेश सभालाई धेरै दिनसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइरहन नहुने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बताए। उनले अख्तियारले हात हालिसकेको वनसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेर प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्न नहुने जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस