काठमाडौँ : संसद्ले लोक सेवा आयोगको परीक्षा ६ पटकसम्म मात्रै दिन पाउने गरी कानुन बनाउन लागेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा एक जनाले कति पटकसम्म लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने भनी सीमा तोक्न लागिएको हो ।
समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ६ पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाउने प्रावधान राख्ने गरी तयारी गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई आइतबार जिम्मेवारी दिएको छ ।
यसअघि समितिको १९ पुसको बैठकमा उपस्थित लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पाँच पटक फेल भएको व्यक्तिलाई परीक्षामा सहभागी गराइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए । गाउँमा बाँझो खेतबारी भएकाले त्यहाँ जान राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको प्रस्तावअनुसार व्यवस्था गर्ने आधार खोज्न सरकारका दुई सचिवलाई गृहकार्य गर्न भनिएको बताए । ‘लोक सेवा आयोगले भारतमा पनि चारदेखि पाँच पटकसम्म मात्र परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ भन्यो । हामीले खुला दिनेलाई ६ पटक र आरक्षणबाट दिनेलाई थप एक पटक गरी सात पटक परीक्षा दिने व्यवस्था गरौं भन्ने छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ।
दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको अध्ययन गरेरै परीक्षाका बारेमा संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिएको आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘५–६ पटक परीक्षा दिँदा पनि पास गर्न नसक्नेले विकल्प खोज्नू, विकल्प खोज्न नसके घर जानू, खेतीपाती गर्नू भनेको हो,’ उनले भने, ‘मेरो अध्ययनमा २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका मान्छे लोक सेवाको परीक्षामा पास भएका छन् । योग्य व्यक्ति तीन–चार पटकमा पास भइहाल्छ । यतातिरै लागिरहेर जिन्दगी बर्बाद नगर्नू भन्ने मेरो धारणा हो ।’
धेरै पटक परीक्षा दिएर पास हुने कर्मचारीले निजामती सेवामा योगदान गर्न नसक्ने पनि आयोग अध्यक्ष रेग्मीको तर्क छ । सेवा प्रवेशमा पुरुषलाई ३२ वर्ष र महिलालाई ३७ वर्षको सीमा लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘३२ वर्षसम्म पनि लाइन लिन नसकेको मान्छेले निजामती सेवामा आएर योगदान गर्न सक्दैन । पारिवारिक बाध्यता हुन्छ र समाजमा घुलमिल भइसकेको हुन्छ । समाजमा कतै पनि पोलुटेड ९प्रदूषित० नभएको युवा सेवामा प्रवेश गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने । अहिले पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्ष उमेरसम्म लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवा प्रवेशको उमेर भने खरिदार र नायब सुब्बामा कम्तीमा १८ वर्ष र शाखा अधिकृतमा २१ वर्ष छ ।
प्रशासनविद्हरू ले भने निजामती सेवा सुधारका काम नगरी परीक्षा दिने अवधि खुम्च्याउनतिर लोक सेवा आयोग र संसदीय समिति लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले परीक्षा दिन पाउने समय तोक्दा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि संविधानले दिएको अधिकार उल्लंघन हुने बताउँछन् । ‘परीक्षार्थीलाई किन यति र उति पटक मात्रै परीक्षा दिन पाउँछस् भन्नुपर्यो रु परीक्षार्थीलाई पास गर्न सक्छु भन्ने लाग्दासम्म र तोकिएको उमेर सीमासम्म परीक्षा दिन्छ, नसक्ने भए आफैं छोड्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले बाँझो खेत खन्न जाऊ, मलेसिया, कतार जाऊ भन्ने होइन । परीक्षा दिने मान्छेलाई त्यसरी निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।’
राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिका संयोजक कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले कर्मचारीले परीक्षा दिएर सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएकाले ६ पटकसम्म मात्रै लोक सेवाको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राख्नेबारे बैठकमा छलफल भएको बताए । ‘६ पटकसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था राख्ने कि भन्ने छलफल भयो, टुंगो लागेको छैन । कर्मचारीलाई खुला परीक्षा दिन बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो तर खुला परीक्षामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था राखिने भयो,’ उनले भने ।
कर्मचारीले माथिल्लो पदको परीक्षामा सहभागी हुने भएकाले बाहिरकालाई पनि ६ पटकसम्म मात्रै दिन पाउने व्यवस्था राख्नेबारे छलफल भएको बडूको भनाइ छ । ‘बाहिरको पनि एक व्यक्तिले कतिसम्म परीक्षा दिन पाउने रु त्यसमा पनि कम गर्यौं भने ठीक मान्छे तोकिएको समयमा सेवामा प्रवेश हुन्छ भन्ने हो । पास नहुनेले अर्को बाटो लिओस्, सधैं परीक्षा दिने होइन भन्ने व्यवस्था राखौं भन्ने छलफल भयो, टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने ।
उपसमितिमा रहेका एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतलगायत देशका निजामती सेवाको व्यवस्था अध्ययन गरेर नै ६ पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था राख्नेबारे छलफल भएको बताए ।
पूर्वसचिव रेग्मीले भने कर्मचारीले परीक्षा दिएर सेवाग्राहीको काम प्रभावित भयो भन्ने तर्क बलियो नरहेको बताए । ‘अफिसको कामै छोडेर कर्मचारी परीक्षा दिन्छ भने विभागीय कारबाही गरे भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘सिर्जनात्मक क्षमता भएका व्यक्ति निजामती सेवामा आओस् भन्ने हो भने लोक सेवा आयोगको
पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नॅपर्यो । बाजेका पालाको पाठ्यक्रम राखेर गुणस्तरीय जनशक्ति आएनन् भन्ने रु’ परीक्षा पास भएपछि काम लिन नसक्नु सम्बन्धित कार्यालयको अधिकारीको कमजोरी हुने उनले बताए । ‘त्यसरी आउनेले काम गर्दैन होला भन्नु लोक सेवाको कमजोरी हो । हामी नेपालीको सोच हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउने हुँदै गयो ।’
लोक सेवा आयोगकी पूर्वसदस्य तथा पूर्वसचिव बिन्द्रा हाडाले भने निजामती सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कानुन बनाउन संसद् लाग्नुपर्ने बताइन् । ‘निजामती सेवा ऐनमा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी कसरी छुट्याउने भन्ने व्यवस्था गर्नॅपर्यो । कर्मचारीलाई कसरी भर्ना गर्ने, काममा लगाउने र कति वर्ष काममा राख्ने भन्ने कानुन हुनुपर्छ । परीक्षा ६ पल्ट दिन्छ कि १० पल्ट दिन्छ भन्ने व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो,’ उनले भनिन् ।
राजस्वको कर्मचारीलाई खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने र प्रशासनको कर्मचारीलाई अर्थ सचिव बनाउने बेथिति रोक्ने गरी कानुन निर्माणमा लोक सेवा आयोग र संसदीय समिति लाग्नुपर्ने हाडाको सुझाव छ । निजामती सेवामा परीक्षा रोक्ने हो भने अन्य अवसर के हुन्छन् भन्नेबारे सरकारले छलफल चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अवसरका अरू ढोका खोल्ने काम पनि राज्यको हो,’ उनले भनिन् ।
निजामती विधेयकमाथि उपसमितिमा गोप्य छलफल भइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटा, प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पन्थ, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी र सचिवलगायतका सरकारी अधिकारीको आग्रहमा भन्दै उपसमितिले बैठक गोप्य राख्ने गरिएको हो । दफावार छलफलमा आफूले राखेको भनाइ सार्वजनिक हुने भन्दै सञ्चारकर्मी नराखेरै बैठक गर्न सरकारी अधिकारीले दबाब दिएकाले गोप्य बैठक गर्नुपरेको उपसमितिका एक सांसदले बताए । निजामती विधेयकमाथि हालसम्म १२ वटा बैठक गोप्य भएका हुन् । ती बैठकको सुरुमा विधेयकका विवादित विषयमा छलफल गरिएको थियो । आइतबार भने दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस