काठमाडौँ :राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआईजी० को बढुवा, सडकमा देखिएका विभिन्न समूहको आन्दोलन र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा कांग्रेस नेताहरूबाट टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनकै भविष्यमाथि संशय पैदा भएको छ । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार बिहान लामो संवादसमेत भएको छ ।
सत्तारूढ दुई दलबीच असमझदारी देखिएकाले थप छलफल गर्न बुधबार संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । एमाले सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले कांग्रेसबाट उठेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कामकारबाहीप्रति सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना सुरु गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुरुदेखि सघाउँदै आएका कांग्रेस महामन्त्री थापाले समेत आलोचना गरेपछि एमाले नेताहरू सशंकित बनेका छन् । ‘एकातिर सरकारको आलोचना भइरहँदा र अर्कातिर नियुक्ति तथा भागबन्डामा पनि अलमल भइरहँदा गठबन्धनमा गडबड भएजस्तो देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले दुवैले अडान राखिरहेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि गत २४ चैतदेखि गभर्नर पद रिक्त छ । कानुनतः गभर्नरको पद सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर दुई दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
दुई नेताबीच सहमति जुट्न नसक्दा नेपाल प्रहरीमा एआईजी बढुवा पनि रोकिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । अहिले एआईजीका ६ दरबन्दी रिक्त छन् । २०५२ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ र लालमणि आचार्य, २०५४ मा निरीक्षक पदबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारी एआईजीका प्रतिस्पर्धी छन् ।
उनीहरू गत वर्ष डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०५३ मै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अधिकृत तहबाट प्रवेश गरेर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका डीआईजीहरू सिद्धिविक्रम शाह, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी र डम्बरबहादुर विक पनि एआईजीका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
दुई दलबीच असमझदारीको अर्को विषय शिक्षक आन्दोलन पनि रहेको छ । कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसहित १५ संघसंस्थाले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा आन्दोलन गरेको दुई साता भएको छ ।
आन्दोलनका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ भने भर्ना अभियान, कक्षा १२ को परीक्षा तयारी र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरूलाई तपाईंहरूनिकट संघलाई आन्दोलनबाट फर्काउन दबाब दिनुहोस्, एमालेनिकट संगठनलाई म फर्काउँछु भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘तर देउवाले यस विषयमा चासो दिनुभएको छैन ।’
यही बीचमा कांग्रेस सभापति देउवा ७ वैशाखमा स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जाने कार्यक्रम तय भएको छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार आँखा र पेट जाँचका लागि उनी थाइल्यान्ड जान लागेका हुन् । ‘यो बेला एक साता लामो समय स्वास्थ्य उपचारका लागि देउवा बैंकक जाने कार्यतालिका तय भएपछि थप झस्का परेको छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।
सहयोगीहरूका अनुसार दुई–दुई वर्षमा ‘फलोअप’मा जाने तालिकाअनुसार नै देउवा बैंकक जान लागेका हुन् । ‘दुई वर्षअगाडि पनि पेटको समस्याले बैंकक जानुभएको थियो । आँखाको उपचार पनि त्यहीं भएको हो । अहिले फलोअपका लागि जान लाग्नुभएको हो,’ देउवाका एक सहयोगीले भने, ‘रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने भएकाले अलि दिन बस्नुपर्ने भएको हो ।’ तर यस भनाइमा एमाले विश्वस्त हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक भने एमालेसँग कुनै खालको असमझदारी नभएको दाबी गर्छन् । गभर्नर नियुक्ति, एआईजीमा बढुवालगायतका सबै खालका विषय दुई दलबीचको समझदारीअनुसार नै अघि बढ्ने उनले बताए । ‘हामी भाइब्रेन्ट प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौं । यसमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न कुरा उठ्छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकार ढल्छ भन्ने होइन । समीकरण र सरकारमा अहिले कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न भएको छैन,’ लेखकले भने ।
यसैबीच कांग्रेस महामन्त्री थापाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सरकारको काम गर्ने शैलीको कटु आलोचना गरे । दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि संविधानमा बदलाव ल्याउनेदेखि विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको तर सरकारको प्राथमिकता अन्ततिर गएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले के ठानेका थियौं भने दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनिसकेपछि संविधानमा पनि केही कुरा बदलाव ल्याउन तत्काल प्रारम्भ गर्छौं । खासगरी सुशासनमा व्यापक सुधार गर्छौं । म सरकारमा बसेर भूमिका लिन्नँ तर यो सरकार सफल बनाउने, यो सरकारले परिणाम दिने सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा काम गर्छु, व्यक्तिगत रूपमा जोखिम उठाउन, गाली खान तयार छु किनभने अब काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ, जिम्मा पनि लिनुपर्छ भनेर गएको हुँ । तर त्यसअनुसार सरकार चल्न सकेन ।’ उनले देशलाई ‘कंकर्ड’ ९तीव्र गतिको जहाज० को जस्तो गति चाहिएका बेला सरकारको काम भने ‘ट्र्याक्टर’को गतिमा रहेको टिप्पणी गरे ।
महामन्त्री थापाले सरकारको आलोचना गरिरहेको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग मंगलबार बालुवाटारमा उठाएका थिए । राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरूबाट सरकारको सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आलोचना हुनु उचित नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘केही समस्या छन् भने संयन्त्रमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारका समस्यालाई राजनीतिक संयन्त्रमा बसेर छलफल गर्न सुझाएका थिए ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि पार्टी महाधिवेशन लक्षित हुन सक्ने बताए । ‘कांग्रेसका साथीहरूमा महाधिवेशनको प्रभाव पर्न थालेको छ । उहाँहरूले आफ्नो आधार बनाउन सरकारप्रति टिप्पणी गर्नुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नियमित बस्नुपर्थ्यो । त्यसले केही समस्या भए समाधान हुन्थ्यो । सरकारले गति लिनुपर्यो भन्ने मुख्य चासो हो । तर सरकारको विकल्पको कुरा छैन ।’
‘सरकार र समीकरणमा प्रतिकूलता छैन’
रमेश लेखक, गृहमन्त्री
सरकारप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ, सरकार परिवर्तनसम्मका हल्ला चल्न थालेका छन्, खास के भएको हो रु
सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन । समीकरण तलमाथि हुँदैन । सरकार बदलिहाल्छ भनेर जो लाग्नुभएको छ, त्यो पनि आवश्यक छैन ।
सरकारसँग कुन–कुन मुद्दामा कुरा नमिलेर पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो त रु
कुरा नमिलेको कुनै मुद्दा छैन । ठूलै समस्या आइहाल्यो भन्ने कुरा सत्य होइन ।
बाहिर चर्चा भएजस्तै सरकार परिवर्तनको कोर्स अघि बढ्ने कुनै संकेत छैन त रु
कुनै केही छैन ।
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि गभर्नर आफ्नो भागमा पार्ने रणनीतिक दबाबका लागि मात्रै हो त रु
यसमा पनि असन्तुष्टि छैन । सबै काम सहमतिमै गर्छौं । गभर्नर नियुक्ति पनि सहमतिअनुसार नै हुन्छ ।
कांग्रेसको असन्तुष्टिमा राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट हल खोज्ने भनेर एमालेले संस्थागत रूपमा नै भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो त रु
हामी भाइब्रेन्ट प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौं । यसमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न कुरा उठ्छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकार ढल्छ भन्ने होइन । समीकरण र सरकारमा अहिले कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न भएको छैन ।
ुसत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारको कटु टिप्पणी गर्नु उचित होइन’
म्यगदतक बदयगत बििष्बलअभकप्रदीप ज्ञवाली, एमाले उपमहासचिव
सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो
दुई कारणले सरकार ढल्ने हल्ला चलेको छ । एक, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति सरकार ढल्नै लाग्यो भन्नुभयो, अर्को कांग्रेसका नेताबाट सरकारबारे सार्वजनिक टिप्पणी आयो । सरकार ढल्ने प्रचण्डको चाहना हो र तथ्यमाथि आधारित होइन । सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने उहाँको चाहना हो । सरकारबारे टिप्पणी हेर्दा कांग्रेसका साथीहरूमा महाधिवेशनको प्रभाव पर्न थालेको छ । पार्टीमा आफ्नो आधार बनाउन टिप्पणी गर्नुपर्ने होला । राजनीतिक संयन्त्रको नियमित बैठक बस्नुपर्थ्यो । त्यसले केही समस्या भए समाधान गर्थ्यो । सरकारले काममा गति लिनुपर्यो भन्ने हो । यसको विकल्प छैन ।
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच मंगलबारको बैठकमा के कुरा भयो रु
दुई नेता कसरी सहकार्यलाई बलियो बनाएर लैजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनुभयो । गभर्नरलगायत केही नियुक्तिका कुरा पनि भयो । राजावादीको आन्दोलन र त्यसपछिका क्रिया–प्रतिक्रियाबारे समीक्षा भयो । शिक्षकको आन्दोलन समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।
गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भएको हो रु
दुई दलका अलिअलि फरक प्राथमिकता छन् । यो विषय टुंगिएला । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय हो राष्ट्र बैंक । मौद्रिक नीति सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपाल ग्रे–लिस्टमा छ । यसबाट निकाल्ने प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा प्राथमिकता फरक भए पनि कुरा टुंगिन्छ ।
सरकारप्रति कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतको चर्को आलोचना छ नि रु
विपक्षी नेताजस्तै सत्तापक्षका नेताहरूले सरकारको कटु टिप्पणी गर्नु उचित होइन । जे भए पनि संयन्त्रमै छलफल गर्नुपर्यो । त्यहीं समाधान निकाल्न सकिन्छ । आम जनताले सामान्य सुधार मात्र होइन, ठूलो सुधार खोजेका छन् । सरकारले काम गरिरहे पनि कतिपय विषयमा परिणाम आउन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री दृढतापूर्वक सहकारी ठगीविरुद्ध उभिनुभयो । सरकार र एमाले नेतृत्वप्रति घेराबन्दीबीच पनि सरकारले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको छ । जनस्तरका सुझावलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री फेर्ने तयारीमा लाग्नुभएको हो रु
त्यसबारे छलफल भएको जानकारी छैन । प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइरहेको होला । कुनै मन्त्री बढी विवादास्पद भए विचार गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस