काठमाडौँ : सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको बताएका छन् । उनले संसद्बाट संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षालय विधेयक चाँडै टुंगो लगाउने बताए ।
ललितपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो टुंगो लगाउन जोड दिइरहेको पनि दाबी गरे । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणबाट आइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो हामीले सुनेका छौं र भोगिरहेका छौं,ु उनले भने, ुसंसद्मा विचाराधीन निजामतीसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शीघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौं । त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।’
योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सीमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको पनि सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्जस्ता निकायको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
ुराणा शासनको अन्त्यदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, दश वर्षे सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनसम्मको संघर्षले हामीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा पुर्याएको हो । संघीयता, लोकतन्त्र र संविधान हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हुन्,ु सभामुख घिमिरेले भने, ुराज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँड्ने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट गरिएको छ । संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकालमा नै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत वितरणलगायतका विषयमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।ु
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनताका समस्या समाधान, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारले कानुनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल र आगामी कार्यभार विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघ मातहातका धेरै विभागलाई खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस