कैलाली : नेपाली कांग्रेस र एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको राजीनामा मागेका छन्। बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति गरी दुवै दलले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को प्रदेशको बजेट किन आएन ? अथवा किन अरू जायज विकल्पहरू खोजिएन ? यसको जवाफ त सरकारले दिनु नै पर्ला तर आर्थिक डेडलकको अवस्थामा आइपुग्दा अल्पमतमा रहेको कामचलाउ सरकार र माननीय मुख्यमन्त्री दिर्घ बहादुर सोडारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कैलाली आग्रह गर्दछ,’ दुई दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो गम्भीर परिस्थितिमा संवेदनशील भई प्रदेशको गरिमा बढाउन सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाडि बढ्ने प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दल र माननीय प्रदेश सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको बजेट अन्यौलता बारे पनि दुई दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वर्षे अधिवेशन चालू रहँदारहँदै बजेटमाथिको छलफल समेत नगरी अलपत्र परेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेकपा एमाले कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज ढुगाना र नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव नृप सुनारद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले समय छँदै प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल गराउनु पर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गर्नुका साथै अन्य वैधानिक विकल्पहरूको खोजी समेत नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पु¥याएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वर्षे अधिवेशन चालू रहँदारहँदै बजेटमाथिको छलफल समेत अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश सरकारले समय छँदै प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल गराउनु पर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गर्नुका साथै अन्य वैधानिक विकल्पहरूको खोजी समेत नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पु¥याएको प्रति नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० कैलालीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राजश्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्य ठप्प भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध नभएको, संघ सरकार अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने जग्गा दर्ता कर, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयले सवारी साधन कर, स्थानीय तहमार्फत संकलन हुने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, दहत्तरबहत्तर कर पनि संकलन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रणाली नै तहसनहस हुने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै आम सेवाग्राहीले कर तिर्ने र सेवा पाउने दायित्व र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
दुई दलले यस्तो अवस्थामा पदमा रहिरहनु भन्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने ठहर गरेका छन्। २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनले बहुमत जुटाउने सम्भावना देखिएको छैन । बजेट फेल हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने मिति समेत निर्धारण गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस