बाजुरा : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका दीर्घ सोडारीले एक साता बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीले हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन् ।
चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् । ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा बाँकी मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सत्ता साझेदार ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले नेकपा एमालेका कारण तत्काल सरकार विस्तार गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले बझाङ जिल्लाको उपनिर्वाचनको नजितासम्म कुनै निर्णय नदिने पक्षमा देखिएको छ । श्रोतका अनुसार बझाङमा समाजवादीका उम्मेदवारले नै आफूले जित्ने अवस्था नभएपनि एमालेलाई नै असहज पार्न चुनाव लडेको संकेत दिएपछि एमाले उपनिर्वाचनको अवस्था पछि मात्रै सरकारमा सहभागि बारे निर्णय गर्ने रणनीतिमा छ ।
हालसम्म सरकार विस्तार र कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्नेबारे संवाद समेत हुन नसकेको छैन् । मुख्य मन्त्री दिर्घ सोडारी बाहेक समाजवादीका नेताहरु पनि यतिबेला बझाङ केन्द्रीत भएका छन् । माओवादी र समाजवादी बझाङमा तेस्रो स्थानको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
तर समाजवादीका नेताहरुले भने एमालेलाई जसरी पनि असहयोग गर्ने नीति लिएको गोप्य श्रोतको दाबी छ । त्यहीकारण पनि एमालेले बझाङको नतिजा पछि मात्रै सरकारमा मन्त्री पठाउने वा नपठाउने बारे निर्णय लिनेरणनीतिमा एमाले देखिएको छ ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्तिमा समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो । नियुक्तिपछि एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय एमालेले गरेको छ । एमालेको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्योल देखिएको छ ।
यता नेकपा एमाले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषय बझाङ उपनिर्वाचनको नतिजाले तय हुने बताए । बझाङमै रहेका नेता रावलले भने, ‘हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएकै कुरा हो । हामीले उपनिर्वाचन जितेको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुन्छौँ । नभए बाहिरबाट सहयोग गर्छौं ।’
मुख्यमन्त्री सोडारी बझाङ उपनिर्वाचन लगत्तै विश्वासको मत लिने र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तार र विश्वासको मतबारे एमालेकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
यता सरकार विस्तारमा देखिएको अन्योलताले प्रदेश सरकारका काम कारबाही प्रभावित बनेका छन् । यहाँसम्म कि, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत प्रभावित भइरहेको छ ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय लिन नसकिएको कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गत चैत २३ गते गरेको पहिलो आह्वानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
पेस गरिएको दाबीमा कुनै आधार स्पष्ट हुन नसकेको कारण जनाइ प्रदेश प्रमुखले मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)बमोजिम दुई दिनको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
सो आह्वान बमोजिम माओवादी केन्द्र, एमाले, नाउपा र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशीको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अर्कोतिर सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्री सोडारीको दाबी नपुगेको तथा असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस