धनगढी : अखिल नेपाल महिला संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले महिला विरुद्ध हुने सबैप्रकारका हिंसा रोकथाम र न्यायको माग सहीत मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महिला विरुद्ध एकपछि अर्को श्रृखलावद्ध हिंसा भइरहेको तथ्य सहीत अनेमसंघले रोकथाम र उचित न्यायको माग सहीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रदेश कमिटी अध्यक्ष झुमा देवी चौधरी नेतृत्वको टोलीले प्रदे सरकारका मुख्य मन्त्री कमलबहादुर शाहीलाई कार्यकक्षमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । अनेमसंघले हिंसाको रुप भयावह हुदै गएकोमा चिन्ता व्यक्ति गरेको छ ।
घर, परिवार र समाजबाटै महिला असुरक्षित देखिएको र कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमै हिंसाको सिकार हुनु परेको विषय गम्भीर र आपत्तीजनक भएकोले सरकारी तबरबाटै रोकथामको प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को तथ्याकं हेर्दा मात्रै देशभर घरेलु हिंसाका १६ हजार ५ सय १२, जबरजस्ती करणीका २ हजार ३ सय ८७, जबरजस्ती करणी उद्योगका ५ सय १८, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीका ५९, जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएका ५, बोक्सी आरोपका ४३, मानव बेचविखनका १ सय २४, बहुविवाहका ७ सय २३, बाल विवाहका ५२, जातीय विभेदका २७, तेजाव प्रहारका ३ अवैध गर्भपतनका ३२ वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता गरिएको छ ।
ती दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दाहरु मिलोमतो र आपसी लेनदेनका लागि दबाब दिएर किनारा लगाउने कार्यले हिंसाजन्य घटनालाई स्थान दिने गरि न्याय सम्पादनमा ध्यान दिन पनि अनेमसंघले आग्रह गरेको छ । महिलाले जुनसुकै स्थान र ठाउँमा सुरक्षित महशुस हुने र न्यायको अनुभूत गर्ने गरि सुरक्षा व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
राज्य आफ्नो कर्तव्य पुरागर्नबाट चुकेको आरोप अनेमसंघको छ । राज्यले हरेक नागरिकलाई सुरक्षा दिनु र न्यायको महशुस गराउने वातावरण निर्माण गर्नु जिम्मेवारी भएपनि त्यसमा गैर जिम्मेवार देखिएकोले जिम्मेवारी बोध गराउने गरि देशव्यापी अनेमसंघले ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानकर्षण गराएको प्रदेश अध्यक्ष झुमादेवी चौधरीले बताएकी छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्य मन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार हिंसा रोक्न र सामाजिक शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न प्रतिवद्ध र जिम्मेवार रुपमा अघि बढीरहेको विश्वास दिलाएका छन् । मुख्य मन्त्री शाहले महिलाका हकमा राज्य थप जिम्मेवार र संवेदनशिल भएर कामकारवाही गरिरहेको समेत स्मरण गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस