बिहिबार, १० फागुन २०८०

टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरण : आरजु र रेशममाथि मुद्दा चलाउन डरायो अख्तियार

धनगढी : टीकापुर बजार क्षेत्रको १२५ कट्ठा सरकारी जग्गा नेता, कार्यकर्ता र आफन्तलाई बाँडेको अभियोगमा अख्तियारले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थानीय नेतामाथि मुद्दा चलाएको छ । तर, यो प्रकरणमा मुछिएका रेशम चौधरी र डा. आरजु राणा देउवा प्रतिवादी नै बनाइएका छैनन् ।

२०८० माघ २६ गते १८: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको सरकारी जग्गा हडप्नेहरू माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै १२५ कट्ठा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीमा नियुक्त भएका राजनीतिक कार्यकर्ताले विभिन्न मितिमा वितरण गरेका थिए । 

टीकापुर क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सो समितिका कर्मचारी सहितले राजनीतिक र पारिवारिक नाता–सम्बन्धका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेको भनेर २४९ जनामाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमध्ये १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी हुन् भने ११० जनाजग्गाधनी हुन् ।

यस क्षेत्रको जंगल फँडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्ने काम सुरु गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर टीकापुर विकास समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा २०२८ सालदेखि हालसम्म नेपाल सरकारबाट राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति लिएका थिए । समितिमा पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र तीनै व्यवस्थामा नियुक्ति लिएका पदाधिकारी, कर्मचारी र समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न मितिमा जग्गा वितरण गर्ने काम गर्दै आएका थिए ।
अख्तियारले पहिलो चरणमा २०६५ सालपछि टीकापुर नगर विकास समितिमा नियुक्त भएका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धिजराज रेग्मीको पालामा सरकारी कागज पत्रहरू नक्कली बनाएर मिलेमतो गरी समितिको जग्गा स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा कौडीको मूल्यमा लिएकाहरूको मात्रै छानबिन गरेर मुद्दा चलाएको हो ।

नेत्र जोशी २० जेठ २०६५ देखि २१ चैत २०६७ सम्म समितिको अध्यक्ष थिए । उनी समितिको अध्यक्ष हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपालको कार्यकालमा पनि जोशीले नै निरन्तरता पाए ।

ललित ताम्राकार पहिलो पटक २२ चैत २०६७ मा अध्यक्षमा नियुक्त भए । त्यतिबेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रो पटक १७ वैशाख २०६९ मा नियुक्त भए । त्यो बेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि २६ वैशाख २०७० देखि ७ चैत २०७१ सम्म धिजराज रेग्मी समितिको अध्यक्ष भए ।

रेग्मी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता हुन् । २०७६ वैशाखदेखि टीकापुर नगरपालिकाका मेयर नै टीकापुर विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने परिपाटी रोकियो ।

उनीहरूले प्रचलित मूल्य भन्दा निकै कम मूल्यमा पहुँचवाला व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेका थिए । त्यसरी जग्गा पाउनेमा भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरी पनि पर्छन् । उनले नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष भएका बेला २०६५ सालमा फूलबारी टेलिभिजनका लागि ५ कट्ठा जग्गा लिएका थिए ।
रेशमलाई पनि अध्यक्ष जोशीले सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको जग्गा दिलाएका थिए । रेशम हाल सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष एवं बहालवाला संघीय मन्त्रीका श्रीमान् हुन् । तर अख्तियारले उनलाई मुद्दा चलाएको छैन ।

यस्तै १३ वैशाख २०५४ मा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवाले पनि टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएकी थिइन् । अख्तियारले २०६५ सालपछि समितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाहरू संलग्न भएको बदमासी मात्रै छानबिन गरेका कारण उनी यो पटकको छानबिनको दायरामा नपरेकी हुन् ।

घडेरी घोटालामा मुख्य गरी २०६५ जेठपछि नगर विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेश सिंह रावल एमाले नेता श्याम खत्री, माओवादी नेता खड्क शाह लगायत नेताहरूलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । जोशी र ताम्राकार कांग्रेस, माओवादी सरकारको पालामा नियुक्त भएका थिए ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई टीकापुर विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन थालियो । २०४८ देखि ५१ सम्म तात्कालीन सांसद गंगाबहादुर कुँवर, २०५१ देखि २०५२ सम्म हिमाञ्चलराज भट्टराई राज्य मन्त्रीस्तरको सुविधा सहित समितिको अध्यक्ष भएका थिए ।
त्यसपछि पुनः राजनीति चलखेल सुरु भयो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई हटाएर सरकारको माथिल्लो तहमा पहुँच भएका व्यक्ति समितिको अध्यक्ष बने । त्यसै क्रममा २०६३ देखि २०६४ सालमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा सहित नेपाली कांगे्रेसका स्थानीय नेता फकिर सिंह कडायत समितिको अध्यक्ष बने ।

यसपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सत्ता फेरबदल हुँदा समितिको अध्यक्ष पनि फेरिने सिलसिला सुरु भयो । २०५२ देखि २०६४ सम्मको १२ वर्षे अवधिमा ९ जना अध्यक्ष भए । नगर विकास ऐन अन्तर्गत समिति आएपछि पनि २०६७ सालसम्म पहुँचकै आधारमा समितिमा नियुक्त हुने सिलसिला कायमै रह्यो । त्यो अवधिमा पनि समितिमा ७ जना अध्यक्ष फेरिए ।

एक जना व्यक्तिलाई चार कट्ठादेखि चार बिघासम्म जग्गा बाँड्न पाउने अधिकार समितिका अध्यक्षलाई दिइएको थियो । त्यस्तो अधिकार २८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन २०१३ दफा ७ बमोजिम जारी भएको नियमावलीमा उल्लेख थियो ।

नियमावलीमा टीकापुर क्षेत्रको २ हजार १७३ बिघा जग्गामध्ये ८०० बिघामा सुकुम्बासी किसान परिवारलाई ४/४ बिघा जग्गा वितरण गर्ने, ३७३ बिघा जग्गामा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो, नगर बनाउने, नगर बनाउँदा प्रत्येक परिवारलाई ४/४ कट्ठाका दरले जग्गा बिक्री–वितरण गर्ने र बाँकी १ हजार बिघामा समितिले कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

ठूलो विकृति बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएयता देखियो । दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई खोजी–खोजी जग्गा दिइयो । त्यसमा पनि २०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले नक्कली कागजात बनाएर पनि जग्गा वितरण गरेको भेटिन्छ ।

१५ जेठ २०६५ पछि टीकापुर विकास समितिको नेतृत्व गर्नेहरूले नक्कली कागजात बनाएर जग्गा वितरण गर्नुका पछाडि खास कारण छ । १५ जेठ २०६४ पछि टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइयो । नगर विकास ऐन अन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो ।

यसरी अधिकार कटौती भएपछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूसँग जग्गा बाँड्न पाउने पुरानो अधिकार रहेन । अनि उनीहरूले नयाँ उपाय निकाले । पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकोले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो ।

नक्कली कागजातको प्रकृति हेर्दा, घडेरी हडप्ने समूहमा समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू सक्रिय देखिन्छन् । यसमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ । मुख्यतः मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी, प्रमुख राजनीतिक दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको मुख्य संलग्नता देखिन्छ ।

टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष सहितको गिरोहले त्यसबेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण पु¥याउन जग्गा खरिदका लागि बैंकमा पैसा जम्मा गरेको ‘घडेरी प्लट असुली पुर्जा’ र ‘घडेरी प्रमाणित गरेको पत्र’ नक्कली बनाउने काम गरेका थिए । यतिसम्म कि सो समूहले भारतको लखनऊ पुगेर त्यस्ता नक्कली कागजपत्र छपाएर ल्याएको भेटिएको थियो ।साभार महेन्द्रनगर पोष्ट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस