राजेन्द्र रोकाया
बाजुरा : देशमा हलिया मुक्तिको नारा सुनिन थालेको बर्षौ बित्यो । अँझैपनि हलियाहरुले समस्या बाट मुक्त हुन पाएका छैनन् । अरुको हलो नजोति परिवार पाल्नै पर्ने बाध्यता उनिहरुको रहेको छ । सरकारले अरु हलो जोति खाने समस्याको समाधान सहित हलियाको उचित ब्यबस्थापन गर्ने भनेपनि कार्यनयन भएको छैंन् । उनिहरुको ब्यवस्थापन भन्दापनि कतिपयको सुचिकरण समेत गरको छैंन् ।
हलिया मुक्तिको नारा मात्रै सुनिएको आफुहरुको ब्यबस्थापन नभएको गुनासो बाजुराको बुढीनन्दा नगरपािलका १ पिपलडालीमा बस्दै आएका हलियाहरुको गुनासो रहेको छ । सोहि नगरपालिका १ पिपलडालीका जंगवीर ल्वारको घरमा पाँच जनाको परिवार रहेको छ ।
उक्त परिवारमा अहिले बिहान बेलुकाको खाना जोड्न समेत समस्या भईरहेको छ । अरुको काम गरेर एक छोरीलाई १२ सम्म पढाए अब आफ्नो समेत उम्मेर बढ्दै गएपछि घरपरिवार चलाउन समस्या भएको ल्वारले दुखेसो गर्नुभयो ।
सोही वडाका वीरे शार्की उमेरले ६२ पुगे । उमेर ढल्किदै जाँदा घरपरिवार चलाउन समस्या को बताउनुभयो । आफु मृगौंला पिडित समेत रहेका ल्वारले अहिले जेनतेन घरपरिवार चलाई रहेका छन् । पहिलेदेखि नै आफुहरुले गर्दै आईरहेको पेसा समेत ओझेलमा पर्ने चिन्तामा उनिहरु रहेका छन् ।
आफुहरुको पुस्ता बुढो हुदै गएपछि पछिल्लो पुस्ता भारततिर जाने र घरपरिवार चलाउदा आफ्नो पेसा ओझेलमा पर्ने चिन्नतामा रहेको ल्वारले बताउनुभयो । फलामका हतियार बनाउने, छालाका जुत्ता बनाउने र लुगा सिलाउने पेसा ओझेलमा पर्नेमा उनिहरुको भनाई रहेको छ ।
करीव २० बर्षदेखि अरुको हलो जोतेर परिवार पालिरहेका उनिहरु अहिले अरुको हलो जोतेर मात्रै खान लाउन र छोराछोरीलाई पढाउन समस्या भएपछि प्रायजसो भारततिर जाने गरेका छन् । घरमा श्रीमान बिरामी भएपछि आफुले अरुको हलो जोतेर दाउरा बचेर परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता सोही ठाउँकी पान्तु विकले बताउनुभयो ।
बजारमा भने अनुसारको मुल्य नपाईने र जति दिन्छन् त्यहि दाउरा बचेर छोराछोरी बढाउदै आउनुभएको छ । हलियाहरुको नाममा आउने बार्षिक १० लाख रुपैयाँ केहि बाहेक अरुले थाहा समेत पाएका छैनन् ।
फियान नेपालले बुढीनन्दा नगरपालिका–१ पिपलडालीका हलियाहरुको समुह गठन गरी हलियाका विषयमा विगतदेखि काम गरीरहेको फियान नेपालका कार्यक्रम संयोजक सविता थापाले बताउनुभयो । अभाव र समस्या पुरानै अवस्थामा रहेको भएपनि अहिले त्यँहाका नागरीकले ब्यबसायिक बन्नुपर्ने चेतना जागेको फियान नेपालका कार्यक्रम संयोजक थापाले बताउनुभएको छ ।
गाउँमा रहेका समूहलाई फियान नेपालले नै सहजिकरण र शसक्त बनाउने र समस्या बारे सचेत पार्ने काम गरिरहेको छ । छुट भएका हलियाहरुको तत्काल लगत संकलन गरी प्रमारीकरणको प्रक्रियामा लिन आवश्यक पहल गर्न, भूमिहिन तथा मुक्त हलियालाई भूमीको व्यवस्थापन, मुक्त हलिया परिवारका बालबालिकालाई निशुल्क प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सरकारसंग फियान नेपालले समन्वय गरिरहेको छ ।
हलिया परिवारका कुपोषित आमा तथा बच्चाहरुलाई प्राथमिकता दिई पोषणको व्यवस्था गर्न, नगरपालिका र अन्य निकायबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा हलियाहरुकोे अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता र निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका कुरामा फियानले जोड दिइरहेको छ ।
जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिकामा मात्रै करीव नौं सय मुक्त हलिया बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले हलिया मुक्ति घोषण गरेको समेत १५ वर्ष पुरा भईसकेको छ । सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरेर १२ जिल्लामा हलियाहरुको लगत संकलन गरेको थियो ।
बाजुरामा रहेका १३ सय ११ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ । त्यसमध्य बुढीनन्दा नगरपालिका एक पिपलडालीमा रहेका ४८ मुक्त हलिया घरपरिवारमध्य २८ घर परिवार मात्रै सुचिकरणमा परेका छन् । बाँकी २० घरपरिवार प्रमाणिकरण हुनबाट सरकारले छुटाएका छन् ।
प्रमाणिकरणका काम गरेपनि सरकारले दिएको वाचा अहिलेसम्म पूरा नगरेकोले आफूहरूले मुक्ति पाए पनि झनै बेसहारा बन्नु परेको बुझाइ उनीहरूको छ । बाजुरामा १७ सय भन्दा बढी हलिया बसोबास गर्दै आएकोमा १६ सय ३४ जनाको लगत संकलन गरीएको छ ।
जीवनभर हलो जोतेर जिविको पार्जन गर्नुपर्ने अवस्था यहाँका हलियाहरुको रहेको छ । सरकारले हामीसँग गरेको वाचा अनुसार हाम्रा बालबच्चालाई रोजगारी दिनुपर्छ । हलियाका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने ।
नेपाल सकारले हलियाको घर बनाउने नाममा एक लाख पचास हजार देखि पाँच लाख सम्म मात्रै दिएको र केहिले त्यहि पनि नपाएको पिपलडालीका कपुर विकले बताउनुभयो । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्दा गरेका वाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले राहत एवं पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोमा निराश छन् ।
‘हिजो हामी दमन नीतिमा बाँच्न विवश थियौं । सरकारले दमन मुक्त त ग¥यो तर भने अनुसार हामीलाई कुनै किसिमको राहत नदिएको र खास हलियाले राहत नपाएको बुढीनन्दा विकको रहेको छ ।
सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघसँग पाँचबुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा मुक्त हलियाहरू आर्थिक मारमा परेका छन् । सरकारले ऋण मिनाह गर्ने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, खेतीयोग्य जमीन दिने, रोजगारी दिने सहमति गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भइरहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका जिल्ला अध्यक्ष लालवीर शार्हीले बताउनुभयो ।
२०७६ साल जेठ २९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुक्त हलिया बसोबास गर्दै आएका १२ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पुनःस्थापनाका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले हलियाको एकिन तथ्याँक संकलनगरेपछि मुक्त हलियाको अवस्था झनै लथालिङ्ग भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले समेत छुट हलियाको तथ्यांक संकलन गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने लगायतका काम गर्न विलम्ब गरिरहेको बुझाइ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस