बाजुरा : नागरिक अगुवाहरुले अधिकारका लागि कानुनी लडाइ लड्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । खाद्य अधिकार हनन्, सरकारी सेवा प्रवाह र मनोमानी भाडाका विषयमा कानुनी लडाइ लड्न नागरिक अगुवा सहमत भएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र पहलका लागि याचना गर्ने कार्यले निर्णायक परिणाम निकाल्न नसकेको निष्कर्ष सहीत नागरिक सञ्जालमा आवद्धहरु अदालती प्रक्रिया नै रोज्ने निर्णयमा सहमत भएका हुन् ।
जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल बाजुराको बैठकमा सहभागि नागरिक अगुवाहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, महँगी र कालोबजारी गर्ने जस्ता खाद्य अधिकार हनन्का घटनामा जोडिएका व्यक्ति र प्रक्रियामा समावेश पात्रहरुलाई कानुनी उपचार नै खोज्ने निर्णय गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष लक्ष्मीराज पाध्यायले बताएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा दर्जन बढी निर्णय हुने गरेका छन् । तर ती कार्यान्वयन कहिल्यै नभएको पाइएको छ । बाजुराका ग्रामिण सडकको भाडा र बाजुरा बाहिर चल्ने सवारीको भाडा तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन् ।
तोकिएको भन्दा बढी मनोमानी भाडा असुलीमा समेत स्थानीय प्रहरी प्रशासनको चासो नदेखिएको आरोप नागरिक अगुवाको छ ।
कोल्टी मार्तडी सडकको ४३ किलोमिटर दुरीमा धनगढी पुग्नु पर्ने जति भाडा तिर्नु परेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । प्रशासनमा सबै बसेर दर्जनौ पटक निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नभएको पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष पदम सिंहको आरोप छ ।
दुई दर्जन बढी नागरिक संघ संगठनमा आवद्धहरुको सहभागिता रहेको बैठकले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने दुबैलाई विपक्ष बनाएर अदालती प्रक्रियामा जाने निर्णय गरिएको सचिव सन्तोष विकले बताएका छन् ।
होटल डि एण्ड डि बसेको बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै पहिलो चरणमा निर्णायक छलफल गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था नआए फेरि कानुनी बाटो नै रोज्ने निर्णय गरिएको छ ।
डिपोमा खाद्यन्न ढुवानी समयमै नहुनु, महँगी बढ्नु, ग्रामिण सडक मर्मत नगरिनु र बाटोको असहजता अझै कायम हुनु, बाटोकै कारण देखाएर व्यवसायीले मनोमानी भाडा अवुली राख्नु जस्ता विषयमा बैठकमा छलफल गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस