सुदूर संसार संवाददाता
काठमाडौँ, । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्नुहुने अधिकांश सांसदले दसैँ तिहारलगायत चाडबाडका बेला उपभोक्ता बजारमा देखिने समस्या न्यूनीकरण र शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा जातीय तथा साम्प्रदायिक हिंसाका घटना बढेको विषय पनि संसद्मा गम्भीरताका साथ उठेको छ । विशेष समयमा बोल्नुहुने सांसदले किसानका समस्या, बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक विपद् पीडित नागरिकलाई राहतलगायत विषय उठाए ।
आजको बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले तराईका जिल्लामा किसानले मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा नपाउँदा समस्यामा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै धानबाली पाक्ने बेलामा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउने अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग माग गरे ।
त्यस्तै, चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएकोबारे पनि उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा पछिल्लो समय मुलुकको शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरी भइरहेका जातीय तथा धार्मिक हिंसाका घटनाबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सडक यातायातसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, चाडबाडका बेला महँगी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रण एवं सहज र पहुँचयुक्त यातायात सुविधाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
संविधानमा देखिएका नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिइनुपर्ने धारणा सांसद जनार्दन शर्माले राखे । नेपाल बहुजाती, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको मुलुक भएकाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न उनले आग्रह पनि गरे ।
सांसद शर्माले आज नेपालगञ्जमा भएको घटना, पूर्वी तराईका जिल्लामा यसअघि भएका धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसाका घटना गम्भीर प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना घट्न नदिन सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
शान्ति प्रक्रियाका कामलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा पनि उहाँले संसद्मा राखे । चाडपर्वका बेला महँगी बढ्न नदिन अगुमन, निरीक्षण गर्ने र दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन माग गरेका छन् । चाडबाड मनाउन जाँदा सबै यात्रुले सहजरुपमा यातायात सुविधा पाउनुपर्नेतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।,
आज नेपालगञ्ज भएको घटनाबारे सांसद हरी ढकालले पनि संसद्मा कुरा उठाए । अहिले मुलुक आर्थिकमन्दीमा गइरहेको तर यसको कारणबारे भने कसैले सोधखोज गर्न नचाहेको बताए । अहिले बजारमा प्रसस्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको सांसद ढकालले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका कामबारे पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न उठाए । सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपालको सुशासन कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै सीमा सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने र स्पष्ट परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने धारणा संसदमा राखेका थिए । नेपालले चीन र भारतसँगको सीमाना विवादबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेे उनको भनाई थियो ।
सांसद प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुलको विषय उठाए । डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनका लागि प्राधिरणले सूचना जारी गर्दा पनि सरकारको आडमा व्यापारीबाट बक्यौता असुलउपर हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उनको भनाई छ ।
अहिले नागरिकको क्रयशक्ति बढिरहेको र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक भइरहेको विषय सांसद शेरबहादुर कुँवरले संसद्मा उठाए । बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकका लागि दशैँ, तिहारअगावै राहत उपलब्ध गराउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसद अब्दुल खांनले गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नका लागि दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । त्यस्तै, भुटानी शरणार्थीका मुद्दा सम्बोधनका लागि पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले यस वर्ष पूर्वी तराईका केही जिल्लामा पानी नपर्दा सिँचाइ नभएपछि त्यहाँका किसान समस्यामा रहेको विषय संसद्मा उठाए । अर्का सांसद लालविर चौधरीले अहिले धानबाली भित्र्याइरहेको बेला साहु महाजनले न्यून मूल्यमा धान खरिद गर्ने भएकाले किसानलाई न्यूनतम मूल्य पाउने प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको भ्रमणको विषय संसद्मा उथाए । संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही व्यक्तिको कैद मिनाहा गरेको विषय तथा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयबारे सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद्मा प्रश्न उठाए । सङ्घीयता नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै गएको उनको भनाई छ ।
सांसद प्रभु साहले नेपालमा सञ्चालित मदरसा शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयको मान्यता दिनुपर्ने र मदरसा शिक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने विषय संसद्मा उठाए । मदरसा ऐन ल्याउन र मदरसा बोर्ड गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले चिकित्सक माथिको भइरहेको आक्रमणको विषय उठाउनुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस