बेरुजु प्रतिको बुझाई र म माथि लागेको आरोप !

लक्ष्मण जैशी 

मिति २०८० भाद्र २४ गते नेपाल समाचार पत्रका बाजुरा संवाददाता दयाराम पण्डितले जगन्नाथ गाउँपालिका आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन
Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA) मा बाजुरा जिल्लामा प्रथम स्थान हाँसिल गर्न सफल भएको र गाउँपालिकाको बेरुजु १७ करोड भनेर नेपाल समाचार पत्रमा समाचार प्रकाशित पश्चात स्क्रिनसट गरेर सामाजिक संजालमा राखेपछि सामाजिक संजालमा जगन्नाथका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई विभिन्न खालका गालिगलोज गर्नुका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले भष्ट्राचार गरेको  भनेर धारे हात लगाए भने केहि स्थानीय संचार माध्यमले मुख्य समाचार नै बनाएर प्रशारण गरेका थिए।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) नेपाल सरकार संघिय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहले एक आर्थिक बर्षमा गरेका कामलाई १० वटा सूचकका (शासकीय प्रवन्ध,संगठन तथा प्रशासन,वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन,वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन,सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन,भौतिक पूर्वाधार,सामाजिक समावेशीकरण,वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन,सहकार्य र समन्वय) आधारमा मुल्याँङ्कन गरिने प्रणाली हो।LISA मा प्रथम हुदैमा जगन्नाथको बेरुजु बढने वा घटने भन्ने होइन तर LISA संग जोडेर राष्ट्रिय समाचार बनाईयो ।

 आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५,अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहर्याइएको कारोबार सम्झनु पर्छ।

सरकारी हानी नोक्सानीको स्थिति व्यक्तिको मनसाय गैरजिम्मेवारीपन र कामको प्रकृति हेरी बेरुजुलाई तिन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।

• असुल उपर गर्नु पर्ने – व्यक्तिको खराव नियत वा लापरवाहीका कारण होस वा अन्य कारणले होस सरकारी हानी नोक्सानी भएको छ भने उक्त रकम असूल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखिन्छ।जस्तै बजेटमा उल्लेख नै नभएको शिर्षकमा खर्च गरेको, करकट्टी गरेको तर बैंक दाखिला नगरेको र पाउनुपर्ने भन्दा बढी कुनै रकम भुक्तानी भएमा ।
• नियमित गर्ने बेरुजु – कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा खर्च भएको भएता पनि विधि र प्रक्रिया नपुगेको वा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात संलग्न भएको नपाइएमा उक्त रकम नियमित गर्ने बेरुजुमा राखिन्छ।जस्तै रकम बुझेको भर्पाई संलग्न नभएको, खरिद भएको मालसमान कार्यालयमा विद्यमान रहेको तर बिल विजक रित पुर्वक नभएको ,लेखाका नियमहरु पालना नगरी लेखा राखेको र खर्च शिर्षकमा तोकिएको बजेट सीमा भन्दा बढी खर्च गरेको।

• पेश्की बेरुजु – कुनै कामका लागि पेश्की भनी लगेको रकम सो फछर्यैट गर्नुपर्ने म्याद भित्र फर्छौट नगरेको व्यहोरा जनाई लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रकमलाई पेश्की बेरुजु मानिन्छ।

    बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक बर्ष २०५४।०५५ देखि आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ सम्म जोडिदै जाँदा कुल बेरुजु रकम रु १ अर्व ५० करोड ५१ लाख ३२ हजार पुगेको छ।स्थानीय निकाय हुँदा २७ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु लाखमा थियो, भने वि.स. २०७४ सालबाट स्थानीय निकाय बने पश्चात प्रत्येक स्थानीय तहको बेरुजुको आकार बर्षेनी बढिरहेको छ। बेरुजु बढनुमा वि.स. २०५४ साल देखि हाल सम्म जिम्मेवारीमा पदमा रेहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वदलिय संयन्त्रको उत्तिकै भूमिका देखिन्छ।बेरुजुको समाचार बाहिर आएपछि सर्वसाधारणलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले खुलमखुल्ला आर्थिक अनियमिता गरेका कारण स्थानीय तहको बेरुजु बढेको हो भन्ने बुझाई पर्न गएको छ।त्यति मात्र होइन अन्य विधि र प्रक्रिया नपुर्याएमा पनि बेरुजु हुन्छ भनेर हामीले बुझाउन सकेका छैनौं।

के भयो भने बेरुजु हुन्छ त ?

1. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम दोहोरो इन्ट्रि भएर भुक्तानी भएमा।
2. संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान सोही शिर्षकमा खर्च नगरेर अन्य शिर्षकमा खर्च गरेमा।
3. नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर तथा राजश्व नतिरेमा।
4. नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दरबन्दी संख्या भन्दा बाहेकका कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी भर्ना गरेमा उनले मासिक रुपमा पाउने सेवासुविधा वापतको रकम।
5. उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र सप्लायर्सले काम गर्ने क्रममा आवश्यक कागजात नपुर्याएर भुक्तानी लिएमा।
6. कार्यालयले नियम संगत खर्च गर्नुपर्ने रकम नियम बाहिर रहेर खर्च गरेमा।
7. दोहोरो भुक्तानी र बढी भुक्तानी भएमा ।

वि.स.२०७४ पछि स्थानीय तह संञ्चालनमा आएपश्चात नेपाल सरकारले सामुदायीक विद्यालयमा राहत,करार र दरबन्दीका कोटा नदिएका कारण विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक न्युन भएकोले स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४, मा टेकेर आ-आफ्ना अनुकुलका कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गाउँपालिका शिक्षक र नगर शिक्षक,खेल शिक्षक,कम्पुटर शिक्षक र संगित शिक्षक भर्ना गरिएका शिक्षकको तलव, वि.स. २०७४ अघि स्थानीय निकाय हुँदा एक गाउँपालिका एक स्वास्थ्य चौकी र बढीमा एक उपस्वास्थ्य चौकीबाट जनताले सेवा लिइरहेका थिए भने वि.स.२०७४ पछि जनतालाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुरयाउनका लागि प्रत्येक वडामा स्थापना गरिएका सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा भर्ना गरिएका स्वास्थ्यकर्मी, गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थापना भएका १० शैंया र १५ शैंयका अस्पतालमा भर्ना गरिएका डाक्टर र अन्य कर्मचारीको बार्षिक सेवा सुविधा,वडा कार्यालय र पालिकामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दरबन्दी भन्दा बढी भर्ना गरिएका प्राविधिक कर्मचारी, कानूनी सल्लाहकार, प्रमुख र उपप्रमुखका स्वकिय,प्रेस सल्लाहकार र कार्यालय सहयोगीले मासिक रुपमा खाइपाई आएको सेवासुविधाको रकमलाई महालेखापरिक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष बेरुजु लेख्दै आएको छ।त्यसै गरि संघिय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपुरक र बिषेशको जुन शिर्षकमा आएको हो सोही शिर्षकमा खर्च नगरी आफु अनुकुलका योजनामा खर्च गर्ने परिपाटी,उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीले तिर्नु पर्ने  रकम बढी हुने भएकोले पनि बेरुजुको आकार बढीरहेको छ।

लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा जुन आर्थिक बर्षको कारोबार हो सोहि आर्थिक बर्षको जिम्मेवार कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख रहेको हुँदा डोर मुकामले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनभित्र सो मा उल्लेखित बिषयमा लेखापरिक्षणबाट कायम भएका बेरुजु प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुल उपर गराई बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने र गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख तथा जिम्मेवार व्यक्तिको हो।भने कार्यालय वा जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजु फछर्यौट गराएको वा नगराएको सम्बन्धमा अनुगमन गरि नगरेको भएमा कायम गराउने उत्तरदायीत्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने कानूनी व्यवस्था छ।आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएको बेरुजुको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयको जवाफका साथ पेश हुन आएका स्पष्टिकरण वा प्रतिक्रियाका साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको परिक्षण वा अनुगमन गरेर सम्परिक्षण गर्ने गरिन्छ।यदि असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु असुल उपर नगरेको पाइएमा केन्द्रिय तहशिल कार्यालय (कुमारी चोक) बबरमहल, काठमाण्डौमा लगत कायम भएपछि सो कार्यालयले उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

बेरुजु फर्छर्यौटमा जिम्मेवार व्यक्ति लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट अख्तियारी दिए बमोजिमका कार्य संञ्चालन गर्ने, जिम्मा लिने, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फर्छयौट गर्ने गराउने सरकारी नगदी जिन्सी असूल उपर गर्ने गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको हो।बाजुरा प्राय स्थानीय तह प्राविधिक सेवाका निमित्तले चलाई रहेका र उहाँहरु संग नत प्रशासनिक ज्ञान छ,नत लेखा सम्बन्धित ज्ञान नभएका कारण नेपाल सरकारको नीति र विधि भन्दा जनप्रतिनिधिको आज्ञापालक भएका कारण खर्च गर्नुपर्ने शिर्षकमा खर्च नभएर अन्य शिर्षकमा खर्च भएका कारण एकातिर विकासको नाममा आएको बजेट कर्मचारीमा खर्च भएको छ,भने बेरुजुका कारण स्थानीय तह बदनाम हुने स्थितिमा पुगेका छन।आफ्नो कार्यकालको जिम्मेवारी आफै हौ भन्ने जानकारी नभएका कार्यालय प्रमुख र बाहिर जिल्लाका लेखापालले आफु अनुकुल सरुवा मागेर अन्यत कार्यालयमा जाने भएकोले सम्परिक्षण र फर्छयौंटमा ध्यान नदिदा बर्षेनी बेरुजुको आकार बढीरहेको छ।

मैले भाद्र २५ गते बाजुरा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ सम्मको कुल बेरुजुको तथ्याँक सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेपछि मिति २०८० भाद्र २७ गते बुढीनन्दा खबरमा पत्रकार अनिल शाहीले जगन्नाथमा रोजगार संयोजक जोशीको मनपरि बिल भर्पाई बिनै लाखौ रकम लिएको खुलासा भनेर समाचार प्रकाशित गरेपछि मलाई सामाजिक संजाल र रेडियो बुढीनन्दले वेलुका ८.०० बजेको मुख्य समाचारमा प्रशारण गरेपछि मलाई सामाजिक संजाल र फोनमा गालीको ओइरो लागि रहेको छ।जगन्नाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ को महालेखापरिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा २०७९,मा म संग सम्बन्धित केहि बुदाहरुलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन २०७९,पेज नं ७३ को बुदा नं ६७ मा – अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमको सामान खरिद तथा ढुवानीका लागि श्री मालिकार्जुन ट्रेडस एण्ड सप्लायर्सबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी गरेको बिल वापतको रकम रु ४,७९,५००।चेक मेरो नाममा जारी भएको छ।समाचारमा बिल बिना नै समान खरिद गरेको भनेर समाचार प्रकाशित गरिएको प्रति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु । माथि उल्लेखित रकमले कुनै समान खरिद भएको छैन।आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ मा अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका गाउँपालिका भरिका योजनाको निर्माण सामाग्री वडा नं १ देखि ६ सम्मका ६० वटा योजनाको योजना स्थल सम्म ढुवानी गरे नगरेको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष,उपभोक्ता समिति, सम्बन्धित वडाको प्राविधिक र योजना स्थलमा गएर स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै ढुवानी गर्ने जगन्नाथ ३ को सरिन्द्र शाहीको ट्याक्टर, वडा नं १ का बाँका रोकायाको ट्याक्टर र वडा नं ४ का पृथी भण्डारीको ट्याक्टर मार्फत ढुवानी गरेको हुनाले सम्बन्धि व्यक्तिको खातामा पैंशा गएनगएको बुझ्नुका साथै गाउँपालिकाको लेखा शाखामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई बिलभर्पाई हेर्न जानकारी गरिन्छ।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन २०७९,पेज नं ८२ को बुदा नं ९४ मा – मिति २०७९।०१।०८ वडा नं ६ का पिडितलाई प्रहरी मुचुल्काको आधारमा बुदे सार्कीको नाममा रु १२०००। को चेक जारी भएको हो।जगन्नाथ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत वडा नं ६,को योजनाको काम गर्दा कामदारले ढुङ्गा फुटाउने क्रममा वनमा चराउन लगाएको गाईलाई ढुङ्गा लागेर गाई मरेको हुनाले गाई मालिक बुधे सार्की सोही दिन क्षतिपुर्ति लिन कार्यालयमा आए पश्चात तत्काल मेरो व्यक्तिगत पैंशा दिएको र पछि कार्यालयले मेरो नाममा चेक जारी गरेको हो।पिडितले पाए नपाएको सम्बन्धित उपभोक्ता समिति,वडा अध्यक्ष र सो व्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ।त्यसको भर्पाई पेश भईसकेको हुनाले कार्यालयमा आएर जानकारी लिदा हुन्छ।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन २०७९,पेज नं ८२ को बुदा नं ९६,१०१ र १०६ मा – महालेखाको प्रतिवेदनले असुल उपर भनेर लेखेको बेरुजु रकम नेपाल सरकारको बैरुजु खातामा जम्मा भै सकेको हुँदा अव आउने सम्परिक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न जानकारी गरिन्छ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कानूनी कार्यवाहीको अधिकार सम्बन्धित कार्यालयको हुने र पिडित पक्षले न्याय नपाएको सूचना दिएमा समाचार बन्नु स्वभाविक होला तर महालेखापरिक्षकको ओइभसाइट बाट रिपोर्ट डाउनलोड गरी स्किन सर्ट गरेर मेरो जुन किसिमले चरित्र हत्या गर्नेगरी समाचार बनाईयो त्यसमा घोर आपत्ति प्रकट गर्दै विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, बमोजिम कानूनी कार्यवाहीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षक गर्न चाहन्छु।

जैशी जगन्नाथ गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक हुन् ।