बाजुरा : कुपोषीत बालबालिकाको सुरक्षित उपचारका लागि स्थापना गरिएको गरिएको पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रलाई बजेट अभाव हुने देखिएको छ । संघिय सरकारले दिने बार्षिक बजेटको दायरा कम हुदै गएपछि बजेट अभाव हुने निश्चित भएको हो । कुपोषणको दर बढी भएका जिल्लालाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले २ वर्ष देखि पोषण पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बाजुरा पनि बढी कुपोषण भएको जिल्लाको सूचीमा पर्छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले गरेको पछिल्लो सर्भे अनुसार बाजुरामा ४८ प्रतिशमा कुपोषणको समस्या छ । कुपोषणको अवस्था सुधारका लागि स्थापना गरेको पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रलाई बजेट घटेर आएपनि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको कार्यक्रम प्रबन्धक निर्मला सुनारले बताएकी छन् ।
पोषण पुर्नस्थापना केन्द्र हाल बाजुरा जिल्ला अस्पताल मातहतमा छ । अस्पतालसँथ आफ्नै भवन निर्माण पुरा नभएपछि भाडाको घरमा सञ्चालन गर्नु परेको र बार्षिक रुपमा भाडा मात्रै ६ देखि ७ लाख रुपैया तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको प्रबन्धक सुनारको भनाई छ ।
संघिय सरकारका तर्फबाट पहिलो वर्ष ७० लाख, दोस्रो वर्ष ५० लाख बजेट आएकोमा यो वर्ष झन घटेर ४० पुग्ने बताइएको छ । हालसम्म एकीन बजेटको खाका आएको छैन्, पालिका र प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व लिनु पर्ने भएकोले यो वर्ष ४० लाखसम्म आउँछ भन्ने खबर मात्रै आएको कार्यक्रम प्रबन्धक निर्मला सुनारले सुनाईन् ।
पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रमा कार्यक्रम प्रबन्धक १ जना, स्टार्फ नर्स १ जना, अहेब ३ जना, भान्छे ३ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरि ९ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीको तलब मात्रै ३३ लाख बढी खर्च हुने गरेको छ । घरको भाडा मात्रै ६ देखि ७ लाख आउँछ, अन्य व्यवस्थापनका लागि चुनौति हुने निश्चित जस्तै छ ।
कडा कुपोषण भएका व्यक्तिहरु उपचारका लागि आउँदा कम्तीमा १३ देखि ३४ दिनसम्म राख्नु पर्ने हुन्छ । पोषण पुर्नस्थापना केन्द्र बाजुरामा ३४ दिनसम्म लगातार उपचार गराएको रेकर्ड समेत छ । विरामी र तीनका आफन्तको खाना खर्च र बाटो खर्च गरेर १ देखि १ लाख ५० हजारसम्म महिनाको खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।
पहिलो वर्ष ८७ जना र दोस्रो वर्ष ६६ जनाले पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रबाट सेवा लिएका छन् । कुपोषण दर घटाएर बाल मृत्यु दर घटाउने उदेश्य राखेर स्थापना गरिएको पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रलाई बजेट अभाव हुने अवस्था आएकोमा व्यवस्थापन टिम चिन्तीत छ ।
पालिका र प्रदेश सरकारले पनि दायित्व लिनु पर्छ भन्ने संघ सरकारको मान्यता हो, जिल्लामा रहेका पालिका र प्रदेश सरकारलाई भनिएको छ, तर सहयोग गर्ने आश्वासन भएपनि ग्यारेन्टी नभएको बाजुरा जिल्ला अस्पतालले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि कैलालीलाई १० र कंचनपुरलाई २० लाख बजेट विनियोजन गरेपनि बाजुरा र डडेल्धुराका लागि छुट्याएको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कंचनपुर, बाजुरा र डडेल्धुरा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । अस्पतालको भवन हस्तान्त्रण गरिएपनि पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रका लागि तत्काल कोठा पुग्ने अवस्था नभएको अस्पताल व्यवस्थापनले बताइसकेको छ ।
भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था आए तलब नपुग्ने र तलब दिए अन्य काम नहुने अवस्था बजेटले देखाएको छ । कर्मचारीलाई तलब बाहेकको दिने भनिएको सुविधा समेत नदिन गुनासो कर्मचारीकै छ । लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएपनि सुरुमा कार्यक्रम सुरुमा पाँच वर्षका लागि भनेर सम्झौता गरिएको छ ।
संघीय सरकारले बार्षिक रुपमा एकमुष्ट दिने अनुदान बजेट बाहेक कुपोषीत बच्चाका लागि फर्मूला मिल्क प्याकेट मात्रै दिने गरेको छ । अस्पतालको आन्तरिक श्रोतबाट सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन् । पहिलेको वर्ष सर्भर नचलेको भन्दै १५ लाख बढी बजेट फ्रिज गरिदाँ पनि बजेट घटेर आएको र ऋण थपिएको अवस्था छ ।
पोषण पुर्नस्थापना केन्द्र बाजुराले अघिल्लो वर्षकै ६ लाख बढी रकम तिर्न बाँकी छ । बजेट घट्दै आएपछि सञ्चालनमा चुनौति थपिएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मानबहादुर कार्कीले स्वीकार गरेका छन् । ‘समस्या छ, आर्थिक भार थपिर्दै गएको छ, स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकार बजेट दिने पक्षमा छैनन्, तर पनि अस्पतालले जेनतेन व्यवस्थापन गर्न, अध्यक्ष कार्कीले भन्नु भयो ।’
भदौ भित्रै अस्पताल नयाँ भवनमा सर्छ, ए र बी ब्लकमा अस्पताल सञ्चालन हुने वित्तिकै भाडाको घरबाट सार्ने हो, ६ लाख बार्षिक खर्च त्यो घट्ट, अन्य निजी घरहरु पनि भाडामा छन्, ती पनि विस्तारै सारेर अस्पताल भवन भित्रै राख्यो भने, चलाउन धेरै चुनौति होला भन्ने लाग्दैन्, अध्यक्ष कार्कीले थप्नु भयो ।
पोषण पुर्नस्थापना केन्द्रले कर्मचारी तलब, घर भाडा बाहेक अन्य विरामीको खाना, फलफूल र माछा मासुका लागि पनि खर्च बेहोर्नु पर्ने र विरामीका आफन्तलाई फर्किदा बाटो खर्च समेत दिनु पर्ने मापदण्ड बनाएकोले पनि थप खर्च बढ्ने गरेको छ । कार्यालयले गएको वर्षदेखि नै स्टेशनरी, कार्यालयको अन्य न्यूनतम खर्च कटौती गर्दै आएको छ ।
पोषण पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना पछि कुपोषणकै कारण मृत्यु हुनु पर्ने अवस्था हटेको छ । भने दर्जनौ बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । कुपोषणको अवस्थालाई सुधार गरि बाल मृत्युदर घटाउने अभियानमा पालिका, प्रदेश सरकार र स्थानीय सबै लाग्नु पर्ने सुझाव स्वास्थ्य कर्मीको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस