काठमाडौं : अमेरिकाले नेपालमा ‘युवा नेतृत्वस् पारदर्शी नीति’ नामक कार्यक्रममार्फत् भारत र चीनको प्रभावलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यसहित यहाँका युवालाई परिचालन गरेको आरोप लागेको छ । नेशनल इन्डाओमेन्ट फर डेमोक्रेसी ९एनइडी० मार्फत वित्तीय सहयोग प्राप्त गरेको अमेरिकी संस्था इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट ९आइआरआइ० ले सन् २०२१ जुलाईदेखि २०२२ जुनसम्म तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको एउटा रिपोर्ट हिजो नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित भएको छ ।
सो कार्यक्रममा १८ देखि ३५ वर्षसम्मका युवालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, आन्दोलन रणनीति,डिजिटल अभियान र ‘विदेशी हस्तक्षेप’ विरुद्ध वकालत गर्न सिकाइएको प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा पार्टीका युवा संगठन,नागरिक समाजका कार्यकर्ता तथा स्वतन्त्र युवाहरूसमेतलाई सहभागी गराइएको ‘द सण्डे गार्जियन’ मा अभिनन्दन मिश्रले विश्लेषण गरेका छन् ।
स्थानीय अनुसन्धान र अमेरिकी नियम
२०२२ फेब्रुअरी १६ मा आइआरआइले काठमाडौंस्थित सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्रालिसँग नौ हजार १३५ डलरको सम्झौता गरेर सातवटै प्रदेशमा युवा सहभागिताबारे अध्ययन गराएको थियो । सम्झौतामा सहभागीहरूका छलफल र अन्तरवार्ता प्रतिवेदन अंग्रेजीमा लेखिनुपर्ने,सम्पूर्ण डाटा र प्रतिवेदनको स्वामित्व आइआरआइको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी अमेरिकी संघीय नियमअनुसार सात वर्षसम्म अभिलेख राख्नुपर्ने शर्तमा काम गराइएको पाइएको छ ।
२०२२ फेब्रुअरी १६ मा आइआरआइले काठमाडौंस्थित सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट प्रालिसँग नौ हजार १३५ डलरको सम्झौता गरेर सातवटै प्रदेशमा युवा सहभागिताबारे अध्ययन गराएको थियो
सम्झौतामा अमेरिकी रक्षा ऐनअनुसार चिनियाँ कम्पनीहरु हुवावेइ,जेडटिई, हिकभिजनलगयतका उपकरण प्रयोगमा प्रतिबन्धसमेत लगाइएको थियो । चीनसँग सीमाना जोडिएको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुकको उपकरण प्रतिबन्धलाई स्थानीय अनुसन्धान सम्झौतामा मूलतः असामान्य मानिन्छ ।
प्रशिक्षण र आन्दोलन तयारी
आइआरआइले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ‘इमर्जिङ लिडर्स एकेडेमी’ र ‘युवा सीप कार्यशाला’ सञ्चालन गरिएको थियो । प्रशिक्षणका विषयहरूमा नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ,नेतृत्व र आन्दोलन रणनीति, डिजिटल वकालत,थोरै ब्यान्डविथ उपकरणको प्रयोग,सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश प्रवाह तथा आन्दोलन–प्रदर्शनको संगठनात्मक स्वरूपलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
कार्यशालामा युवालाई ‘राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र भारत–चीनले गर्ने हस्तक्षेप’ विरुद्ध आवाज उठाउन तयार पारिएको पनि सो रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यस्तो थियो अमेरिकी लगानी विवरणस्
तीन लाख ५० हजार डलरको बजेटमध्ये दुई लाख ६६ हजार ५५३ डलर प्रत्यक्ष खर्च भएको,१८ हजार डलर आंशिक अनुदान र ६५ हजार ४४७ डलर अप्रत्यक्ष खर्च रहेको मिश्रले प्राप्त गरेको कागजातमा उल्लेख छ । वासिङ्टन डिसीस्थित प्राविधिक कर्मचारी, कार्यक्रम व्यवस्थापक र सहायकहरूको पारिश्रमिकमा ठूलो हिस्सा खर्च भएको विवरणसमेत त्यसमै समेटिएको छ । नेपालमा गरिएको अध्ययनमा जम्मा नौ हजार १३५ डलर खर्च भएको थियो ।
डिजिटल चेञ्ज र विरोध प्रदर्शन
यसबीच,इजरायलको तेलअभिभमा रहेको साइबर इन्टेलिजेन्स कम्पनी सायाब्राले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा हालै भएको जेन जी प्रदर्शनमा करिब ३४ प्रतिशत अनलाइन संवाद नक्कली एकाउण्ट वा एआईमा आधारित प्रोफाइलबाट फैलाएको पाइएको छ । ती खाता वास्तविक प्रयोगकर्तासँग मिसिएर जेन जी प्रोटेस्ट,वेकअप नेपालजस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई अतिवादी र हिंसात्मक बनाउने दिशामा धकेलिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
अमेरिकी प्राथमिकतास्
आइआरआइले एनइडलाई बुझाएको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाललाई ‘आत्मकेन्द्रित,गुटबन्दीग्रस्त र भारत–चीनको प्रभावमा पर्न सक्ने’ देशको रूपमा चित्रण गरिएको छ । त्यसैको विकल्पका रूपमा अमेरिकी सहयोगमा बनाइएको युवा सञ्जाललाई लोकतान्त्रिक सुधारका लागि दबाब समूहको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो ।
अमेरिकी लगानीका कागजातहरूले सन् २०२१–२२ मा नेपालमा सञ्चालित त्यस्ता नियोजित कार्यक्रम युवा सशक्तीकरण मात्र नभई अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यसँग जोडिएको राजनीतिक परियोजना भएको पुष्टि गरिदिएको छ । साभार जनआस्था
प्रतिक्रिया दिनुहोस