बाजुरा: गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाजुराले संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज पौडेलमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासंघले मस्यौदा सच्याउन आग्रह गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने विधेयक २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर अधिकारीले मस्यौदामा संघ संस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणमा बाध्ने, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र सामाजिक संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान रहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार, प्रस्तावित प्रावधानहरूले सहजीकरण र सशक्तिकरण गर्ने सट्टा नियन्त्रणमा केन्द्रित भई नागरिक स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रहार गर्ने अवस्था ल्याउनेछ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अधिकारीसँगै नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका अध्यक्ष पदम बहादुर सिंह, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सिताराम बराल, महासंघ बाजुराकी अध्यक्ष शुसिला थापा लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
संगठनहरूले नागरिक समाज र स्थानीय तहसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदा खारेज गर्न, संविधानको मर्मअनुसार संशोधन गर्न र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको सहजीकरण गर्ने संवैधानिक अधिकारमै धक्का पुगेको भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस