धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्षिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले कृषि र पूर्वाधार, उद्योग र उत्पादनमा जोडमा जोड दिएको पाइएको छ ।
प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन र पर्यटन विकासलाई पनि बजेटमा स्थान दिएको छ । शिक्षा र रोजगारीलाई पनि बिशेष जोड दिएको र उद्यम र उत्पादनमा युवा जोड्ने गरि बजेटको योजना प्रस्तुत गरिएको सांसदहरुले समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मन्त्री थापाका अनुसार कुल बजेटमध्ये चालु तर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षको बजेट करिब २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्बले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयमार्फत सडक निर्माण, खानेपानी योजना, मर्मत तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गर्ने गरी ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत १७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ र त्यहाँ १७६ जना प्राविधिक परिचालन गरिनेछन् ।
यसबाट ५ हजार कृषक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार, यसले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । विगतमा सुरु भएर अपूरा रहेका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा उच्च प्राथमिकता दिइने पनि मन्त्री थापाले स्पष्ट पारेका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समग्र उद्योग, वन तथा पर्यटन क्षेत्रमा दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खेलकुद क्षेत्रतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ, जसका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ। कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, एम्बुलेन्ससहितको भेटेरीनरी इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘सीएम एक्सन’ नामको संयन्त्र बनाइने भएको छ । अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ नी बनाउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सुशासन प्रवर्धनका लागि संयन्त्र निर्माणसहित सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशभर कार्यरत जनशक्तिको विवरण व्यवस्थापन गर्न ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्र बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन सुदूरपश्चिममै आयोजना गरिने भएको छ र त्यसका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । जलवायु अनुकूल सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १० करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा जलविद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।
यसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै कृषिको व्यावसायीकरण, उद्योग र पर्यटनको प्रवद्र्धन, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी, सुशासन प्रवर्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार बजेटले समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमा नौ वटै जिल्लामा क्रिकेट मैदान बनाउने गरि १ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । क्रिकेटको हब सुदूरपश्चिमलाई बनाउने गरि बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । तर बजेटको मात्रा निकै कम देखिएकोले सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भएको छ ।
बजेर बारे सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरु मिश्रीत आएका छन् । दुरगामी महत्व र प्रभाव राख्ने योजना नबनाए देखिन्छ । कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर आवश्यकता भन्दा मागलाई संवोधन गरिएको र पुरानै शैली र स्वार्थको बजेट आएकोमा सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भएको छ ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद ओम विक्रम भाटले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन गर्दा “दुइतिहाईको सरकारको दुइतिहाई योजनाहरुमा गडबड देखिएको बताएका छन् । “ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले नस्विकारेको र बहुबर्षिय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा अपेक्षा गरेको उनको आरोप छ ।
उनले आफ्नो स्रोतबिहिन बजेट ल्याएर आर्थिक अराजकता र भार सृजना गर्ने कार्य बाहेक अरु केही छैन् । सरकार आफैंले दिएको सिलिङहरुलाई लगभग शुन्यलिङ बनाएको अवस्था छ । जे होस् प्रदेश बनाउने भन्दा छिट्टै डुबाउने गरि सरकार दुइतिहाइको गतिमा अगाडि बढेको देखिएको आरोप उनको छ ।
सुदूरपश्चिमका ५३ सांसदलाई २ अर्ब २३ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब २३ करोडका योजना पाएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विजयी भएका ३२ प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पाँच करोड र समानुपातिक २१ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले तीन करोडका दरले योजना पाएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बाहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीहरूले समेत अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरू सरह बजेट पाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पाँच करोडका योजना माग गर्न भनेको थियो ।
प्रदेश सरकारले १० लाखका २० वटा र २५ लाखका १२ वटा योजना माग गर्न भनेको थियो। तर, प्रदेश सभा सदस्यहरूले पाँच लाखका योजनासमेत माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने सर्तमा प्रदेश सभा सदस्यहरूका पाँच लाखका योजना समेत बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पाँच लाखसम्मका कार्यक्रम तयार भएका हुन्। तर, प्रदेश सरकारले १० लाख भन्दा साना योजना नबनाउन प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भनेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माणको काम पूरा भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस