जनक बोहरा /बाजुरा : नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा ३५ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर नेपालका संविधानमा उल्लेख भएपनि ।’ विडम्बना दुर्गम कि आमाका लागि संविधानमा उल्लेखित सो हक कागजमा मात्र सीमित बनेको छ ।
ती हुन्, बाजुराको स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिका–१ की २३ वर्षीया बुट्टा विक । यौनाङबाट पानी बग्न शुरु भएपछि बर्थिङ्ग सेन्टरका स्वास्थ्यकर्मीलाई बोलाइयो । शिशुको नाल निस्किएर बाहिरै आइसकेको हुनाले आमाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन थालेको थियो । त्यसपछि हेलिकोप्टर व्यवस्थाका लागि बुट्टाका श्रीमान् किरिन्द्र विकले विभिन्न निकायमा गुहारेका थिए ।
पर्यटनमन्त्री तथा आफ्नै बाजुरा जिल्लाका सांसद बद्री पाण्डेका स्वकीय सचिवलाई पटकपटक फोन गरे फोन उठाएन । दशौं पटकमा बल्लतल्ल फोन उठाएका उनले हेलिकोप्टरको आश्वासन दिए तर हेलिकोप्टर बेलैमा पुग्न नसके पछि ज्यान खत्रामा हुने देखियो उहाँका श्रीमान किरिन्द्र विकले दुखेसो गरे ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराले आकस्मिक हवाई उद्दारको व्यवस्थाका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्यो । ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरी सुर्खेत वा नेपालगञ्जको अस्पताल पुर्याउन भन्दै दिउँसै पत्राचार गरेपनि बेलुकी ६ बजेसम्म हेलिकोप्टर प्रखाइमा बस्यौ बिक भन्नुहुन्छ ।
त्यसपछि गाँउका केहि मानीसहर जम्मा गरेर इस्टेचरमा आदी वाटो सम्म ल्यायौ तेसपछि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा राखेर कच्ची बाटो हुँदै सुत्केरीलाई अस्पतालतर्फ राती लगियो । बाटोमा एम्बुलेन्सले पनि साथ दिएन । बीच बाटोमै एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि स्ट्रेचरमा हालेर स्थानीयले उनलाई अस्पतालतर्फ दौडाए पनि नवजात सन्तानलाई भने बचाउन नसकिएको बुट्टाका श्रीमान किरिन्द्रले दुखेसो बेक्त गरेका छन् ।
‘ दुःख गरेर अस्पताल ल्यायौं तर पेटमा रहेका जुम्ल्याहामध्ये एउटा सन्तान बचाउन सकेनौं । अर्की छोरी र श्रीमतीको पनि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ । हामीले सबैतिर गुहार्यौं तर कतैबाट सुनुवाइ भएन । जसका कारण हामीले एउटा सन्तानको वियोग सहनुपर्यौं’,उनले दुःखेसो पोख्नु भएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु भाषण गर्नका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर ठाउँ–ठाउँ पुगिरहँदा दुर्गममा सुत्केरी व्यथा लाग्दा अस्पताल पुर्याउनका लागि सवारी साधनको व्यवस्था नगरिदिनु जनतामाथि राज्यको अन्याय भएको उनी गुनासो पोख्छन् ।
भन्छन्,‘नेताहरु भाषण गर्न हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर आउँछन् । तर, हामीजस्तो नागरिक मर्न लाग्दासमेत सवारी साधन नपाउने रहेछ ।’ मौसमको खराबीका कारण हेलिकोप्टर आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले बताएका छन् ।
उनले भने,‘मौसम खराब थियो । दुईपटक हेलिकोप्टर आउने प्रयास गर्यो तर सकेन । एम्बुलेन्समा जिल्ला अस्पताल बाजुरामा ल्याएको बताएका छन्।’ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइकीमा डेलिभरी डेट असार ३ गते दिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्ता घटना अत्याधिक छन् । गर्भवती महिलाहरु बाँचेपनि उनीहरुले बच्चा भने गुमाउँछन् । नौं महिना पेटमा बोकेको बच्चा गुमाउनु कुनैपनि आमालाई सह्य हुँदैन । तर, राज्यले सुरक्षित मातृत्व शीर्षकमा निरन्तर बजेट खन्याइरहँदा पनि खासै सुधार देखिन सकेको छैन ।
आमाहरुले जन्म दिनेबित्तिकै आफ्नो सन्तान गुमाइरहेका छन् । जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख चन्द्रशेखर यादवले आमाको ज्यान बचाएपनी बच्चा मरेको धेरै घटना भएको उहाँले बताउनु भएको छ । ‘यस्तो घटना दुर्गम जिल्लामा धेरै भैरहेका छन् , यस्ता घटनाको निमुल पार्न नेपाल सरकारले हवाइ सेवा लागुगरे पनि भनेजस्तो सजिलो नभएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका सडक कस्ता छन् ? सबैलाई जानकारी नै छ । कतै भर्खरभर्खर सडक खोस्रिएको छ, कतै खनेर त्यत्तिकै छोडिएको छ । कालोपत्रे गरिएका सडक फाट्टफुट्ट मात्र छन् ।
पालिकाहरुसँग भएको एकाध एम्बुलेन्स गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै बीच बाटोमै बिग्रिन्छ । अर्कोतर्फ, कतिबेला पहिरो खस्ने हो भन्ने डर? सार्वजनिक यातायात गुड्दैनन् । जसका कारण बिरामी हुँदा मर्नुबाहेकको अन्य विकल्प नै रहँदैन दुर्गम जिल्लाको पिडा यथावतनै छ ।
समाजमा सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र शोषण अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरेपनि राज्य विकासको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०७७ असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । दुर्गम तथा पिछडीएका गर्भवती महिलाहरुका लागी हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी महिलाले सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ पाँउने गरेको छ ।
हवाई उद्धार कार्यक्रम ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा पूर्ण रुपमा लागू भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल सरकार राष्ट्रपतिको कार्यालयले २९ जिल्लाका केही पालिकामा सो सेवा दिइँदै आइएको छ । भने सुत्केरी महिलाहरुलाई केही राहत दिएपनि थप प्रभावकारी बनाउन केहि आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस