बुधबार, २१ जेठ २०८२

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री सोडारीको सांसद पद स्वतः निलम्बन

एक करोड अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहर

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री  दीर्घ बहादुर सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका सोडारीविरूद्व अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायरसँगै सोडारीको सांसद पद निलम्बन हुने भएको छ । उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र बहालवाला सांसद हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सोडारी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन हुने संसद सचिवालयले बताएको छ ।

यसरी निलम्बन हुँदा सोडारीले प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् भने तलबभत्ता पनि रोकिनेछ । अब सभामुखले सोडारीको पद स्वतः निलम्बन भएको सूचना प्रदेश सभामा सुनाउनुपर्नेछ ।

अख्तियारले सोडारीले सामाजिक विकास मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत भएका बेला अवैध सम्पत्ती आर्जन गरेको ठहर गरेको छ । अख्तियारले सोडारीसँग एक करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रूपैयाँ बिगो असुल उपर गरि अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ती जफत गर्नुपर्ने माग दाबी पेश गरेको छ ।

सोडारीसँग एक करोड आठ लाख आठतीस हजार तीन सय दुई रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको हो । मन्त्री भएदेखि नै विवादमा तानिएका सोडारीको बारेमा आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेर आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आएको र स्रोत पुष्टि हुन नसक्ने गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सोडारीले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०७४ माघ ७ देखि २०७९ फागुन १० सम्मको अवधिमा उनले परिवारसहित वैधानिक रूपमा जम्मा रु. ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्र आय गरेको देखिएको आयोगको दाबी छ ।

तर त्यही अवधिमा उनले गरेका खर्च तथा लगानीको रकम भने करिब १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसा पुगेको छ । यसरी आय र खर्चबीचको असमानताबाट कुल १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसाको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

सोधपुछमा दीर्घ बहादुर सोडारीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट आफ्नी श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, बैंक मौज्दात कायम गरेको खुलेको छ ।

अख्तियारले सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६, २०, २४ र ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख अनुसार कैद, जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सोडारीले सार्वजनिक सेवामा रहँदाका क्रममा श्रीमती संचालक रहेको बबि मसला उद्योगमा लगानी, छोरीको अध्ययन खर्च, छोराको विवाह खर्च, बीमा प्रिमियम, शेयर खरिद, आन्तरिक सजावट लगायतका खर्चहरूमा स्रोत नखुलेको रकम खर्च गरेका थिए ।

अख्तियारले सोडारी र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको हो । अदालतमा अब यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यस्तो छ अख्तियारको माग दाबी

निजले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज दीर्घ बहादुर सोडारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा परिभाषित एवं निषेधित गरिएबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई बिगो रु.१,०८,३८,३०२।५७ (एक करोड आठ लाख अठ्तीस हजार तीनसय दुई रूपैयाँ र सन्ताउन्न पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन र निजले यस आयोग समक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएकोले निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन साथै निज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य रहेको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को परिच्छेद–२ (भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

निज दीर्घ बहादुर सोडारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैङ्क मौज्दातको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानून बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरुलाई प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस