धनगढी : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका बीच सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नाउपाका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठको असहमति र केही प्रदेश सभा सदस्यको विरोधका बीच पनि उनलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको निर्देशन अनुसार नै बहुमत सांसद देखाएर रामेश्वरलाई मन्त्री नियुक्ती गरिएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले मन्त्रीको लागि कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरेको छ । कैलाली क्षेत्र १ को क बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेकी हुन् । तर त्यो कार्यान्वयन भएन् । अध्यक्ष निर्देशन विपरित नियुक्ती गरियो ।
प्रदेश सभामा नाउपाबाट ७ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५ जना रेमश पक्षधर हुन् । पूर्व भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका चौधरीले सरकार फेरिएपछि पद गुमाएका थिए । विवादित अडियोका कारण लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मन्त्रीको एक कोटा खाली थियो ।
सत्ता गठबन्धबाट पाएको भागको मन्त्रालयमा नाउपाबाट रामेश्वरको इन्ट्रीभएपछि थप विवाद बढ्ने देखिएको छ । वन मन्त्री नियुक्त भएका चौधरीको साँझ ५ बजे शपथग्रहणको तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको सचिवालयले बताएको छ ।
तर नाउपाकै प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरीको शपथ रोक्न सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन समेत दिइएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै प्रदेश सभा सदस्य खुशीराम डगौरा थारूले रामेश्वरलाई मन्त्रीको शपथ नगराउन प्रदेश प्रमुखसँग गुहार मागेका थिए ।
खुशीराम डगौरा थारूले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्न लागेका रामेश्वर चौधरीको शपथ ग्रहण रोक्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका थिए । रामेश्वरको शपथ रोक्न जेठ २ गते नै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्राचार गरेका खुशीराम चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई समेत पत्राचार गरेका थिए । तर रेशमको निर्देशन र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरमा रञ्जीताको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नाउपाबाट रामेश्वरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
पार्टीमा न विधी न पद्दती, रमेश रञ्जीताकै मनोमानी र एकाधिकार चल्दै आएको छ । लोकलाज हुने गरि पार्टीलाई परिवारवादको विवादमा फसाएपछि सांसदहरु समेत हैरान छन् । को कस्को पछि लाग्नु उनीहरुका लागि तनाबको विषय छ । मुख्य मन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेर सपथको समय तोकिसक्दा पनि नाउपा भित्रको विवाद रोकिएको छैन् । यो निर्णयले रेशम रञ्जीता बीचको विवादले झन उग्ररुप लिने देखिएको छ ।
उनीहरु दुबै जना सामाजिक सञ्जालमा ठिकठाकको सम्बन्ध देखाउने तर आन्तरिक रुपमा एकले अर्कालाई सकाउने गरि लाग्ने गरेको आरोप नाउपाकै अरु नेताहरुको छ । आफ्नै दल भित्र बहुमत सांसद एकतिर भएरको प्रदेश सभामा केन्द्रीय अध्यक्ष बाट हस्तक्षेप हुने कुरा राम्रो नभएको जिकिर रामेश्वर पक्षको छ । भने केन्द्रीय अध्यक्षको निर्णय नमान्ने कुरा पार्टी विपरित र नेतृत्वको विरुद्धको निर्णय भएको दाबी खुसीराम पक्षको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संसदीय दलले दिएको पत्रका आधारमा नियुक्त गरिएको बताएको छ । मुख्यमन्त्रीले पार्टी र अध्यक्ष भन्दा पनि संसदीय दललाई चिन्ने भएकोले आन्तरिक विवाद बारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
उसोत मन्त्री कसलाई पठाउने भनेर जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेसम चौधरीलाई दिएको भएपनि उहाँहरु बीचकै समस्याले रोकिएको थियो । नाउपाका सांसद पनि दुई जनाको लडाइमा परेर राजनीतिक भविष्य समाप्त नपार्ने रणनीतिमा छन् । र सकेसम्म आफू हुने र अर्कोलाई रोक्ने नीतिमा प्रष्ट लागेका थिए ।
संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्र सख्या २०८१\०८२ चलानी नम्बर १३ मा निर्णय सम्बोधन गरी जानकारी पठाइदिने भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रको आधारमा रञ्जीताले कैलाश चौधरीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको जानकारी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई गराइसकेकी थिइन् र अन्तिमा रेशम चौधरीकै दबाबका कारण रामेश्वरको भाग्य चम्कीएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस