काठमाडौँ : सरकारले हालको बालविवाहसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । हाल कानुनले तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी त्यस्तो विवाहलाई बदर नगरी दण्ड सजाय मात्रै तोक्ने तयारी सरकारको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बालविवाहमा रोक लगाएको छ । संहिताको दफा १७३ बालविवाह गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । संहितामै विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ । त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बालविवाहसम्बन्धी रहेको संहिताको अहिलेको त्यस्तो प्रावधानलाई संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदाको प्रस्तावमा ‘बालविवाह’ भन्ने विषयलाई हटाएर ‘उमेर नपुगी विवाह’ भनिएको छ । महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाहको उमेर हदलाई २० वर्ष यथावत् राखिएको छ । उमेर नपुगी विवाह गरिने कार्यलाई अपराध भन्दै उमेर समूहअनुसारको सजायको व्यवस्था राखिएको छ ।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यसबाहेक, १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षसम्मका उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मात्र सजाय निर्धारणको प्रस्ताव छ । १६ वर्षभन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिले आपसी मञ्जुरीमा विवाह गरेकामा त्यस्ता व्यक्ति २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म अलगअलग बस्न मञ्जुर भएमा त्यस्ता व्यक्ति सजायको भागिदार हुने छैनन् । अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराई उनीहरूलाई छोड्न सकिने विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
कानुनले तोकेको उमेर नपुगी विवाह भएको व्यक्तिले २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि विवाह बदर गराउन चाहेमा २० वर्ष पुगेको मितिले ३५ दिनभित्र बदर गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । तर, बच्चाको जन्म भइसकेको वा पत्नी गर्भवती भएमा विवाह बदर हुनेछैन । एउटा पक्षबाट विवाहको उमेर हद नै घटाउनुपर्ने र घटाउन नहुने दुई थरी बहस चलिरहेकाले कानुन मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गत माघ २ मा विवाहको उमेर हदलाई २० बाट घटाएर १८ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संसद्ले बनाएका कानुनका कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा विभिन्न तीन वटा प्रदेशमा पुगेर अध्ययन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेर हद घटाउन व्यावहारिक हुने राय दिएको थियो ।
२० वर्ष नपुगी भएका विवाहलाई बालविवाहमा मात्रै नभई अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी जस्ता विषय जोडेरसमेत मुद्दा चलाउने गरिएको अध्ययनमा पाइएको उपसमितिमा रहेका सांसदहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै, उमेर नपुगी भएका विवाहबाट जन्मिएका शिशुको जन्मदर्ता लगायतका विषयमा पनि समस्या देखिएकाले अहिलेको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या र त्यसले थप चुनौती ल्याएको उपसमितिको बुझाइ थियो ।
तर, राष्ट्रिय महिला आयोगले भने संसदीय उपसमितिले तयार पारेको त्यस्तो प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगले विवाहको उमेर २० हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको एक दशक पनि पूरा नहुँदै संशोधन गर्न नहुने भनेको छ । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कोमलबहादुर खत्री विवाहको उमेर यथावत् राख्न र घटाउनुपर्ने दुवै कोणबाट बहस भइरहेको बताउँछन् ।
कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा उमेर नपुगी भएका विवाहको कसुरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । ‘विभिन्न अध्ययन र सुझावहरूबाट मुलुकी अपराध संहितामा संशोधनको आवश्यक देखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मन्त्रालयले संहिता संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको हो । यसमा प्रशस्तै बहस र छलफलपछि यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’
‘रोमियो जुलियट क्लज’
बिहेबारीका विषयबाहेक संहितामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा रहेको ‘रोमियो जुलियट क्लज’ अनुसारको केही प्रावधान पनि समेट्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले तयार पारेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा रहेको जबर्जस्ती करणीको कसुरमा नबालकको हकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । पीडित र प्रतिवादी दुवै नबालक भएमा र निजहरूबीचको उमेरको अन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा निजहरूबीच सहमतिमा कारणी गरेकामा त्यस्तोलाई तीन वर्षसम्म सजाय हुने प्रस्ताव छ । १६ वर्ष उमेर पूरा भई १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी भएमा जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हुने आधा सजायको प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
आपसी प्रेममा रहेर एकअर्काको सहमतिमा गरेको यौन सम्पर्कलाई अन्य जबर्जस्ती करणीको कसुर अनुसार सजाय हुन नहुने सिफारिस फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनले पनि दिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कठोर सजाय नदिई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको ‘रोमियो जुलियट ल’ अनुसार कम सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । प्रवक्ता खत्रीले नबालिग अवस्थाका समान उमेरका व्यक्तिले एकले अर्कालाई प्रलोभनमा फसाउन सक्ने वा शोषण गर्न सक्ने मान्यता नराखिने भएकाले सजायको मात्रा घटाउने प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् ।
‘नबालिगबीच प्रेमसम्बन्धका कारण सहमति भएका करणीलाई सामान्य कसुरसरह हेरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यौवन उमेर भावना बग्ने उमेर हो,’ उनले भने, ‘त्यो उमेरमा सहमतिमा भएका करणीलाई अन्य करणीसरह सजाय गर्दा युवा अवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई हेरेर रोमियो जुलियट क्लज राख्न खोजिएको हो ।’
२०७४ मा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । सरकारले फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय प्रशासनमा समयानुकूल परिवर्तन र सुधारका लागि अध्ययन गरी सिफारिस गर्न तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझाव, संसदीय समिति, न्यायालय, प्रहरी विभिन्न निकायबाट आएका सुझावहरूका आधारमा मन्त्रालयले संहितामा संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ ।
महिलालाई पनि जबर्जस्ती करणी मुद्दा
प्रस्तावित मस्यौदामा जबर्जस्ती करणीमा अब महिलालाई पनि सजाय हुने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । विद्यमान कानुनले पुरुषले मात्र जबर्जस्ती करणी गर्ने मान्यता बोकेर त्यहीअनुसार त्यसमा सजायको भागिदार पुरुषलाई मात्र बनाएको छ ।
पुरुषले मात्र जबर्जस्ती करणी गर्ने नभई महिलाबाट समेत जबर्जस्ती करणी हुने सक्ने अवस्थालाई विचार गरेर अब महिला तथा पुरुष दुवैलाई जबर्जस्ती करणीमा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यस्तै, बहुविवाह गरेकामा पुरुषलाई मात्र सजाय हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब बहुविवाहको मुद्दा महिलालाई पनि लाग्ने भनिएको छ ।
वैवाहिक बलात्कारमा पनि सजायको मात्रालाई घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताको दफा २१९९४० मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ । संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा कसैले कसैलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, गर्भपतन गराउन सकिने अवधिलाई पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताको दफा १८९ मा गर्भ पतन गराउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराउन सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरी गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले निजको ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने मस्यौदामा प्रस्तावित छ ।
त्यस्तै, सजाय नहुने बालबालिकाको उमेर हदलाई १० बाट १२ पुर्याउनेलगायतका कैयौं विषयमा मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधनको तयारी गरेको छ । एउटा खाका तयार गरिएको छ, त्यसमा आउने सुझावहरू पछाडि यसलाई अन्तिम रूप दिइने र त्यसपछि संसद्मा लैजाने प्रवक्ता खत्रीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस