धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानून सचिव लिलाधर सुवेदीले पत्रकारहरुलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका स्टाटसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै पत्रकार संगठनहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा कैलालीसहितका विभिन्न पेशागत संघसंगठनका प्रदेश र जिल्ला समितिहरुले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सुवेदीमाथि कारवाही गर्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री शाहमाथि गैरजिम्मेवार र निरिह भएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरितका आचरणहरु पटक पटक दोहोर्याउदा समेत प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले सामान्य स्पष्टिकरण पनि सोध्न नसक्नु, उनले लेखेका अराजक स्टाटसहरु सुधार गर्न नलगाउनुले प्रदेश सरकार कर्मचारीका सामुन्ने कतिको निरिह छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।
सचिव सुवेदी माथि मिति २०८२ बैशाख २६ गतेसम्म पनि कानूनी कारवाही नगरिए चरणबद्ध रुपमा कालोपट्टी सहित धर्ना, कोणसभा, प्रदर्शन र प्रदेश सरकारका कार्यक्रम बहिस्कार लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’
पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा गएको टोलीसँग मुख्यमन्त्री शाहले सचिव सुवेदीमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष भरतबहादुर शाह, महासंघ कैलाली अध्यक्ष श्रवण देउवा, प्रेस युनियन सुदूरपश्चिम उपाध्यक्ष टेकेन्द्र देउवा, प्रेस चौतारी प्रदेश उपाध्यक्ष मीन ठकुरी, युनियन कैलाली अध्यक्ष सीताराम ओझा, प्रेस चौतारी कैलाली अध्यक्ष जनक सिंह विष्ट तथा समाजवादी प्रेस संगठन अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सचिव सुवेदीले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित आफूविरुद्धको समाचार शेयर गर्दै पैँसा खाएर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना लेखका थिए । तर, सचिव सुवेदीमाथि कारवाही नभएपछि आक्रोशित पत्रकारले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
कमेन्ट गरेको बदला कर्मचारीको ऐनविपरीत काज सरुवा
यो बीचमा कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले आफ्नो समाचारमा कमेन्ट गर्ने कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले यही वैशाख १३ गते पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको ‘लिलाधर सुवेदी ः सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?’ शीर्षकको समाचारमा कमेन्ट गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा प्रशासन समूहका निर्देशक (अधिकृत दसौँ) गणेश बहादुर सिंहको कमेन्ट गरेको तीनदिन पछि काज सरुवा गरिएको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्टको फेसबुक पेजमा वैशाख १३ गते ‘लिलाधर सुवेदी सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?’ शीर्षकको समाचार सेयर गरिएको थियो । त्यस समाचारमा गरिएका थुप्रै कमेन्टमध्ये नारायण गिरीले सुवेदी एक असल भीजनरी व्यक्ति भएको र अब्बल क्षमतावान भएको भन्दै कमेन्ट गरेका थिए ।
त्यस कमेन्टमा शिक्षा निर्देशक सिंहले ‘हामीले भोगिरहेका छौँ हजुर’ भनेर कमेन्ट गरेका छन् । सिंहको कमेन्टमा कानुन सचिव सुवेदीको व्यवहार प्रदेशका कर्मचारीले भोगिरहेको संकेत गर्छ । सिंहले गरेको उक्त कमेन्टमा कानुन सचिव सुवेदीले लाइक पनि गरेका छन् ।
शिक्षा निर्देशक सिंहले कमेन्ट गरेको चारदिन पछि अथवा वैशाख १७ गते उनको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ । प्रदेशभरिका कर्मचारीहरूको सरुवा साउनमै भइसकेको छ । प्रदेशका योजना कार्यान्वयनको समय र बजेट बन्ने बेलामा यसरी कर्मचारी चलाउनु भनेको सचिवले प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ ।
सिंहलाई दिइएको सरुवा पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २७ अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काज सरुवा गरिएको उल्लेख छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २७ मा काज सरुवा तीन महिनाभन्दा बढी समय नहुने उल्लेख छ ।
यती मात्रै होइन सचिव सुवेदीले निजामती ऐनको अर्को दफाको बर्खिलाप हुने गरी सरुवा गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा ‘कुनै मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोजना अन्तर्गत खटाउनुपर्ने भएमा काजमा खटिने निकायको माग र कर्मचारीको पदाधिकार रहेको निकायको सहमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काजमा खटाउन सक्नेछ’ उल्लेख छ ।
माओवादी कार्यकर्ता शैलीमै सचिवका स्टाटस्,
लिलाधर सुवेदी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानून सचिव हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कानून सचिवका रुपमा उनको दरबन्दी छ । तर उनी प्रदेश सरकारको कानून सचिव हुन ? या माओवादी कार्यकर्ता ? आम जनतालाई बुझ्न सहज छैन् ।
नेपालको संविधानमा जनयुद्ध उल्लेख छैन् । सरकारी रुपमा मनाउने भनिएको जनयुद्ध दिवसपनि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ । तर २०८१ सालको फागुन १ गते सचिव सुवेदीले एउटा तस्बिर पोस्ट गर्दै फेसबुकमा ‘जनयुद्ध महान थियो, महान छ र महान रहि रहनेछ, ३० औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना लेखेका छन् ।
यतिकडा र खुलेरै स्टाटस सायद कमै माओवादीले मात्रै लैख्छन् । र लेखेका छन् । तर सरकारको सचिव स्तरको कर्मचारीले यतिसम्मको पक्षपोषण र संविधान विपरित शैलीको प्रयोग सोभनिय होइन् । आलोचनाको विषय बनेको छ । तर निहरी प्रदेश सरकार र मुख्य मन्त्री कमल शाह मुखदर्शक छन् । त्यो माथिको संघिय सरकार पनि चुपचाप छ ।
उनले फेसबुकमा अब मध्यावधी चुनावमा देश जाने भन्दै भ्रम समेत फैलाए । त्यो स्टाटस्, हालपनि हटाइएको छैन् । ‘अरुले के देख्छ थाहा छैन, तर मैले त देश मध्यावधि निर्वाचन तिर जाने पो देख्छु त ।’ अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यही सरकार मातहत उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कानून सचिवको रुपमा कार्यरत छन । तर पनि उनले जनताको काम भन्दा पनि राजनीतिको नशा बढी देखिन्छ ।
उनले शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै हरेक दिन फेसबुकमा स्टाटस समेत हाले । अध्यादेशको खुलेरै विरोध गरे । अध्यादेशबाट देश चल्दैन, यो गलत हो, समेत आफै बसेको सरकारलाई खुलेरै चुनौति दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत उनले काम गरे । ‘२ महिनामा एक पनि काम गरेन । बढीमा ७÷८ दिन मात्रै मन्त्रालय आए । र हाजिर लगाए । तलब सुविधा दिनु बाहेक पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नै नियतबस नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पत्रकार महासंघदेखि पत्रकारका संघ संगठनको विरोध
कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले गरेको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हर्कतप्रति पत्रकार महांसघ केन्द्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । महासंघको विज्ञप्ती समेत आफै सेयर गरेर धन्यवाद समेत भन्न सुवेदीले भ्याइसकेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद दाहालले आईतबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकासित गर्दै आपत्ती प्रकट गरेका हुन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीबाट सामाजिक सञ्जालमा समग्र पत्रकारिता क्षेत्र र संचारगृहलाई लक्षित गर्दै व्यक्त धारणाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । अन्य पत्रकारका संघसंगठन प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठनले समेत विरोध जनाएका छन् । तर सचिव र प्रदेश सरकारले कुनै हलचल छैन् ।
उल्टो मुख्य मन्त्री कमलबहादुर शाह निरही देखिएका छन् । यो नहुनु पर्ने थियो, भयो, अब के कसरी हुन्छ समाधान गर्छौ पत्रकारसँगको भेटमा मुख्य मन्त्री शाहको कमजोरी अभिव्यक्ति थियो । शाहले सचिव ल्याउनै समस्या सबैतिर गाह्रो छ, साँझसम्म केही कुरा गरौंला, थप प्रगतिबारे जानकारी दिउँला, भन्दै पत्रकारलाई गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिदिएको पनि दुई दिन बितिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस