शनिबार, २८ बैशाख २०८२

एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने अमेरिकाको निर्णय

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । अमेरिकी सरकारको डज विभागले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएमा ती काम अलपत्र पर्नेछ ।

काठमाडौं :अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ ।विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ९डज०ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । तर ट्रम्पप्रशासनको खर्च कटौती नीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका अन्तर्गतका काम पनि रोकिने छ ।

अमेरिकी सरकारको डज विभागले मंगलबार सबै कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी अनुदान सहयोग बन्द हुने व्यहोरा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।

यसैगरी पोलिटिको डटकमले त डज विभागले एमसीसी बन्द गर्न लागिएको भनेर कर्मचारीहरुलाई पठाएको इमेलको व्यहोरा नै प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

‘चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुनेछ र सोअनुसार संस्थाका कर्मचारी पनि कटौती गरिनेछ,’ कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले इमेलमा लेखेका छन् ।

एक कर्मचारीले पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’
इमेल अनुसार, ३२० जना भन्दा बढी कर्मचारी भएको यो संस्थाले योग्य कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश र स्थगित राजीनामाको विकल्प दिएको छ ।

यस प्रस्तावमा रुचि राख्नेहरूलाई अप्रिल २९ सम्म इमेल पठाउन भनिएको छ । केही कर्मचारीहरूलाई मे ५ बाट बिदामा राख्न सकिने जनाइएको छ, यद्यपि यसबारे मिति स्पष्ट गरिएको छैन ।

बुधबार बिहान बसेको सबै कर्मचारीहरुको बैठकमा डजले आगामी साता एमसीसीको सञ्चालक समितिमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएको थियो । यो समितिमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर, कार्यवाहक सीईओ र चार जना निजी क्षेत्रका सदस्यहरू छन् ।

बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’

उक्त प्रस्तावमार्फत विश्वभरका एमसीसी अनुदानहरू आगामी केही महिनाभित्र समाप्त गर्ने तयारी गरिनेछ ।एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा, राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो । ‘पब्लिस ह्वाट यु फण्ड’ नामको पारर्दिशता सम्बन्धी संस्थाले एमसीसीलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय सहायता संस्था’ भनेर दर्जा दिएको छ ।

अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना समेत गर्ने गर्दछन् ।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सन्चालित यो संस्थाले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५।४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अनुदान कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपालमा के भइरहेको छ 

नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यो अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ । यदि एमसीसी बन्द भएमा, आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढ्नेछ ।

अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो समसम्म विवाद र बहस भएको थियो ।

२०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो ।

४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल​ सबस्टेसनमा काम हुने छ । त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशनहरू ९नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ० निर्माणका लागि करिब १२६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसैगरी १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

रातमाटे सबस्टेशन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल– लमही खण्ड अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आईई० स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।तर २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि ती कामहरु रोकिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस