काठमाडौँ : सरकारले पटक–पटक आह्वान गरेको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गर्न तयार भएको छ । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले ‘शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न’ भन्दै बुधबार पत्राचार गरेपछि महासंघले मन्त्रालयसँग बिहीबार छलफल गर्ने भएको हो ।
महासंघकी सहअध्यक्ष एवं काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले विधेयकमाथि छलफल गर्न भनेर शिक्षा सचिवले बोलाएका कारण समय मिलाएर जाने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । ‘वार्ताका लागि भन्दा पनि छलफलमा हामी जाने हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी छलफलमा गए पनि आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् भने सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न’ शिक्षकहरूलाई पत्राचार गरिएको र सकारात्मक जवाफ आएको जनाए । ‘समसामयिक विषयमा सरसल्लाह गरेर के कसरी अगाडि बढ्ने निचोड निकाल्न शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका हौं,’ उनले भने ।
सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर विगतमा भएका सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चिततासहितको प्रतिबद्धता सरकारी निकायबाट आए मात्र वार्तामा बस्ने भन्दै महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । अहिले पनि वार्ता र सहमति गर्नेभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको महासंघले जनाएको छ ।
विगतमा वार्तामार्फत सहमति गर्दा कार्यान्वयन नभएर धोका पाएको भन्दै यस पटक निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अधिकांश शिक्षक देखिएका छन् । शिक्षकहरूकै दबाबका कारण बिहीबार हुने संवादलाई वार्ता नभनिएको महासंघका एक पदाधिकारीले बताए । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि शिक्षक नेतृत्वको आग्रहमा छलफल भनेर पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालय र महासंघ दुवैले समिति गठन गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र छलफलबाटै शिक्षकका समस्या समाधान हुने प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा दिएका थिए । शिक्षामन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीसितको छलफलले शिक्षकका तत्काल पूरा गर्न सकिने माग अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सम्बोधन गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले राहत, अस्थायी, साविक उच्चमाविमा कार्यरत, बालविकासलगायत शिक्षक–कर्मचारीका प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्तामा आमन्त्रण गर्दै आएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । दफाबार छलफल छिटो सकेर आउँदो बर्खे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
शिक्षकले शीघ्र ऐन जारी हुनुपर्ने माग राखे पनि अन्तर्यमा आफूलाई अनुकूल कानुनी व्यवस्था चाहेका छन् । शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नबस्ने अडानमा छन् । यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर शिक्षकको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ, जबकि यो माग संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ । यो माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पूरा गर्दा व्ययभार बढेर राज्यले थेग्न नसक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शतप्रतिशत शिक्षक स्थायी गर्नेलगायत कतिपय माग सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि समेत बाधक हुने शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । केही माग शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छन् । अर्को साता नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले दुवै पक्ष आन्दोलन रोक्नुपर्ने दबाबमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस