स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

काठमाडौँ :शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलन चलाइरहेको छ ।सरकारले शिक्षकलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलायो । तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गर्‍यो । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

‘विगतको सहमतिअनुसार शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन जारी गर्नुहोस् भनेका हौँ । सहमति पहिल्यै भएको छ। फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन । यो समय पनि ऐन निर्माणमा खर्चिनुहोस् भनेका छौँ,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन् ।

विद्यालय  शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा आएका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । सहमतिअनुसार ऐन जारी नभएको भन्दै शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका हुन् ।

शिक्षकहरूले कतिपय सहमति भएका विषय उठाएका छन् भने कतिपय संविधानभन्दा बाहिरका विषय छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरू नै शिक्षकले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

के(के हुन् शिक्षकका माग रु

स्थानीय तहमा नबस्ने

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यसैमा शिक्षकको असन्तुष्टि हो ।

‘मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षबाट आग्रह पूर्वाग्रह र दादागिरी भयो, ज्यादति भयो, त्यसैले शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् । सरुवा(बढुवा नसिहतका कुरा माथि लैजानुपर्छ । शिक्षा विभाग वा प्रदेशमा दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । मुख्य समस्या यसैमा हो । ऐन बनाउन सकस पनि यसैमा भएको देखिन्छ,’ शिक्षक महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन् ।

अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा लगेर तीन वटा सरकारको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । तर उनीहरूले भनेजसरी स्थानीय तहको एकल अधिकारबाट हटाएर अनुसूची ९ मा राख्न सजिलो छैन । यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसबारे शिक्षकलाई पनि जानकारी छ ।

‘यसका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ लाई अनुसूची ९ मा राख्नुपर्छ । शिक्षकको माग यही हो । ९ मा लैजाने बित्तिकै तीन वटै सरकारको साझा सूची हुन्छ,’ तुलाधर भन्छिन्, ‘अहिले त माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा छ । यसले बिगारेको हो । पालिकाले सक्दैन भन्ने पनि भइसकेको छ । अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । चाह्यो भने असम्भव के छ र रु’

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भने घुमाउरो भाषामा आफ्ना तर्क राख्छन् । ‘अहिले ऐनमा खोजेको विषयमा त्यो जोडिएको छैन । चित्त नबुझेको कुरा संविधान संशोधनको बेला बोल्छौं । अहिले शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हकहित, विद्यार्थीको मागको मुद्दा मात्र जोडिएको छ । विद्यालय शिक्षा साझा अधिकारको सूचीमा हुनुपर्छ भन्नेमा त क्लियर छौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउनुपर्ने र अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने र शिक्षकको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग शिक्षकहरूको छ ।
कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ सरकारले चाहेमा सबैकुरा सम्भव हुने निष्कर्ष महासंघको छ। तर अहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशसहितको तीन विकल्प महासंघले अगाडि सारेको छ।

‘सरकारले अध्यादेशबाट निकास दिन सक्छ। अर्को, बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । विशेष अधिवेशन पनि आह्वान गरेर ऐन जारी गर्न सक्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

यतिबेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरिरहेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेकाले शिक्षकले भनेजसरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छैन । शिक्षकको मात्र विषय छैन । सरोकारवाला अरु निकाय पनि छन् । अध्यादेशले सबैलाई सम्बोधन नगर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।

‘अध्यादेशबाट कानुन बनाउने रु शिक्षा बिगार्ने रु अध्यादेशबाट आयो भने विधेयकको के अर्थ रु डेढ वर्षको मिहिनेत खेर जान्छ,’ समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा पेस गर्छु भनेकै छ । आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । मागेको भन्दा बढी दिने भनेकै छ । आन्दोलन गर्नु भनेको शिक्षा बिगार्नु हो ।’

उनका अनुसार उपसमितिले धमाधम विधेयकमा काम गरिरहेको छ । ३५ दिनभित्र उपसमितिले काम टुंगो लगाउनेछ । ‘रातारात ऐन बन्ने विषय होइन । प्रक्रियामा काम भइरहेको छ । १७५८ वटा संशोधन परेको छ । शिक्षकसँग सरकारले गरेका सम्झौता पनि संशोधनमा छ । प्रदेश प्रदेशबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ समिति सभापति थापा भन्छन् ।

सत्तारुढ दलका नेता पनि अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । बर्खे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो साता नै शिक्षा विधेयक पेस गर्ने नेताहरु बताउँछन् ।

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तर यो आन्दोलनको बेला होइन । समितिले विधेयकमा काम गरिरहेको छ । उपसमिति बनेको छ । अब हाउस जहिले कल हुन्छ त्यसको पहिलो हप्ता शिक्षा विधेयक पास गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ,’ नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलनको रुप परिवर्तन गर्नुपर्छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकले गरे सिटी जुलुस प्रदर्शन ९तस्वीरहरू०
ट्रेड युनियनको अधिकार

शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन । शिक्षकको हक(अधिकारका लागि शिक्षक महासंघ रहने भनिएको छ । यसमा पनि शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन् । चुनावमा असर पर्छ भनेर दलहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्न खोजेको शिक्षकहरूको बुझाइ छ ।

‘शिक्षा समिति सभापतिले दलीयकरण भयो भनिरहनुभएको छ । यो उहाँ मात्र होइन, सबै दल बोलेको हो। शिक्षक संघ(संगठन किन चाहियो भन्ने छ । उहाँहरू महासंघ भए पुग्छ भन्नुहुन्छ । महासंघ भनेको आवद्ध संघ(संगठनको छाता संस्था हो । लोकतान्त्रिक देशमा ट्रेड युनियन त चाहिन्छ नि । पञ्चायतमा पनि खोसेर संघ संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । यो मौलिक अधिकार पनि हो नि,’ महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तुलाधर भन्छिन् ।

संविधानको धारा १८ अनुसार समानताको हक र धारा ३४ अनुसार श्रमिकले ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने तर्क शिक्षकहरूको छ । शैक्षिक गुणस्तर उकास्न शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने संसदीय समितिको निचोड छ । महासंघबाहेक ट्रेड युनियन खोल्न नहुने पक्षमा शिक्षा समिति छ ।

शिक्षा विधेयक शिक्षकको मात्र नरहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पनि शिक्षकको आन्दोलनबाट सन्तुष्ट छैन । ‘शिक्षकहरु सरोकारवाला हुन्। तर शिक्षक मात्र सरोकारवाला होइनन् । स्थानीय तहलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउने कुरा छ । पाठ्यक्रम कस्तो हुने रु परीक्षा के हुने रु

अभिभावकको भूमिका के हुने रु विद्यार्थीको सिकाइको गुणस्तरको विषय छ । शिक्षकको मात्र सवाल छैन । कर्मचारीको छ । ईसीडीको छ । शिक्षकले हाम्रा मात्र सवाल हो भनेजस्तो गर्नुभयो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

शिक्षक आन्दोलनले एसईई नतिजा तयारीमा ढिलाइ हुने
राहत शिक्षकको व्यवस्थापन

अर्को पेचिलो विषय हो, राहत शिक्षकको व्यवस्थापन । गत २०८० असोज १२ मा राहत शिक्षकसँग सरकारले सतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेको छ।

विधेयकमा कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने भनिएको छ । तर राहत शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि राहत शिक्षकबीच १०० प्रतिशत नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिले सकस परेको हो ।

६ असोजमा सहमति गर्दा ७५ प्रतिशतमा गरिएको थियो । तर राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेपछि सतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति सरकारले गर्‍यो । तर अहिले विधेयकको छलफलका क्रममा समितिमा यो विषयमा सहमति जुट्न कठिन भएको छ । नयाँ पुस्तालाई शिक्षक बन्ने बाटो बन्द हुने निष्कर्ष शिक्षा समितिको छ ।‘पूराना शिक्षक राखेर मात्र भएन । नयाँ शिक्षक आउने भएनन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ पुस्तालाई पढाउन नयाँ शिक्षक चाहिन्छ,’ शिक्षा समितिका एक सदस्यले भने ।

यसमा सहमति जुट्न कठिन भएकोबारे शिक्षक पनि जानकार छन् । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि आफ्ना सेवा(सुविधामा शिक्षक केन्द्रित भएको आरोप शिक्षकहरूमाथि लागेको छ । बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने र शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने माग शिक्षकहरूको छ ।

शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउनुपर्ने र अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने र शिक्षकको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग शिक्षकहरूको छ । तर शिक्षकहरू आफूहरूले गुणस्तरकै मुद्दा उठाएको दाबी गर्छन् ।

‘अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरेर गुणस्तर सुधार गर्न पनि त भनेका छौँ । यसका लागि २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मैदान, शौचालय, कक्षा, प्रविधिमैत्री हुनुपर्‍यो । निस्शुल्क भन्ने तर शुल्क उठाउन नदिने अनि सरकारले दायित्व नलिने कसरी हुन्छ रु,’ तुलाधर प्रश्न गर्छिन् ।

यी सबै समस्याको समाधानको उपाय स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार साझा सूचीमा राखेपछि समाधान हुने तुलाधर बताउँछिन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षकसँग वार्ता र सहमतिबाट समाधान निकाल्ने बताउँछिन् । ‘शासकीय स्वरुप फेरिएपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐन हो । शिक्षामा सिङ्गो रुपान्तरण खोजेको छ । शिक्षक पनि सरोकारवाला पक्ष हो । उहाँहरूसँग वार्ता र छलफलको प्रयास भइ रहेको छ । उपसमिति बनाएर विधेयकको काम अगाडि बढेको छ । छिट्टै निष्कर्ष निस्कन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।