लालबहादुर ओली
नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा इतिहास देखि नै “प्रयोग गर, छोड” को नियति भोग्दै आएको छ । नेपालले आवश्यकताुनसार शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र योजना बनाउन नै सकेनौं । सधैं विदेशी परामर्शकर्ता र परियोजनाको भारी बोक्दैमा बित्यो । विगतको सत्य नस्वीकारेर, नयाँ सोचले परिपक्वता प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदैन ।
शिक्षक नै १७ बढी किसिममा विभाजन गरिएको छ । सबै वर्गीकरणका शिक्ष्कले एउटै पाठ्यक्रम अबलम्वन गर्नुपर्दछ र उनै विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्दछ । शिक्षकहरुको यस्तो विभाजनले कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । अहिलेको शिक्षक आन्दोलन सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनेसँग सम्बन्धित छ । शिक्षकहरु देशको राजधानी केन्द्रित हुने क्रम जारी छ । सरकारले गरेको वार्ता आव्हानलाई आन्दोलनमा संलग्न शिक्षक समुदायले भर मानेको छैन ।
विगतमा पनि विभिन्न पटक सरकार र शिक्षक संगठन बीच वार्ता भै आन्दोलन स्थगित भएका उदाहरण छन् । सहमतिहरुको कार्यान्वयन भने सरकारले बिर्सेको पक्कै हो । यसैले पनि शिक्षक समुदायले भरोसा नमानेको होला । ‘खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्यो’ त नेतृत्वको विशेषता नै हो । यसलाई संकोच नमानिकनै स्वीकार्नु पर्दछ ।
शिक्षकको कर्म आम अभिभावकका बालबालिकालाई असल र जीवनोपयोगी शिक्षाले दीक्षित गर्ने हो । लाग्छ, अहिले शिक्षक समुदाय एक्लो सडकमा लम्पसारिरहँदा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु भनेको शिक्षकको लागि मात्र हो जस्तो छ । देशमा वहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको करिब चार दशक पुग्न थाल्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास हुनथालेको पनि करिब एक दशक पुग्न थाल्यो । विडम्बना सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र भने २०२८ को शिक्षा ऐनबाट नै लगाम लागेको छ । व्यवस्थालाई प्रणालीले डोर्याउँदछ ।
प्रणालीको नियन्त्रण कानुन, नीति, नियम र निर्णयले गर्दछ । “तन्त्र” बदल्यौं, तन्त्रमा आसन गर्ने “लोक” पनि बेलाबेला बदलिरहेका छौं । तर “लोकतन्त्र” सगोल भएर चकटीमा पनि बस्न पाएको छैन । कार्यकारी अंगको रक्त वाहिनी नली मानिने निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउन नसकेर प्रशासनिक लथालिंगको बिडम्बना खेपेकै छौं । संघीय प्रहरी ऐन विनाको सुरक्षा निकायको मनपरी परिचालनले २०८१ चैत्र १५ गते काठमाण्डौं तीन कुनेको दुर्घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिराएको परिणाम हो भन्ने बजार चर्चा पनि चलेकै छ । यसै बीचमा नया शैक्षिक सत्रका काम छोडेर शिक्षक समुदाय राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा लाग्नुले केहि मुलभूत प्रश्न उब्जाएको छ ।
शिक्षक समुदाय हिजो पन्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा पेशा धरौटी राखेर होमिएको हो । हृदयदेखिको सम्मान छ । वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पश्चात दलीय राजनीतिको स्वार्थका लागि शिक्षक संगठनलाई विभाजन गरेर राजनीतिक दलका आ–आफ्नै शिक्षक संगठन बनाइएका छन् । यसमा राजनीतिक दल र शिक्षक नेताहरु दुवैको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । तर गरिब जनताका छोराछोरीको जीवन खाडीतिर जाकिएको छ ।
– शिक्षक संगठन फुटाएर दलीय राजनीतिको रोटी सेक्ने नेतृत्वले शिक्षक पेशालाई शुरु देखि नै सम्मानित र व्यवस्थित गर्ने हेक्का किन नराखेको ?
- अहिले पनि राजनीतिक दल अनुसारका शिक्षक संगठन किन बनाइरहेका छन ?
- कि राजनीतिक दलका नेतामा आफ्नो क्षमतामा विश्वास नभएर शिक्षकको भरमा मात्र दलीय राजनीतिलाई टेको दिन चाहेको हो ?
– संगठन फुटेमा सरकारसँगको पैरवी बल कमजोर हुन्छ भन्ने थाहा भएर पनि नेताको फेर समातेर हिंडने शिक्षक नेताको विश्वासमा आम शिक्षक समुदाय किन हामफालेको? - ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा कति वटा शिक्षक संगठन भए प्रयाप्त हुने हो ?
मलाई लाग्छ पेशागत हितका लागि एउटा ।
यी विगत भए । विगतबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । पछुताएर श्वास रोक्न हुँदैन । वर्तमानमा शिक्षक समुदाय आन्दोलनमा छ । सरकार सिंहदरबारबाट वार्ताको विगुल फुकिरहेछ । शिक्षक समुदायले विश्वास गरिरहेको छैन । किन?
– सरकार र शिक्षक संगठन बीच विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन भए, नभएको किन पुनरावलोकन गरिंदैन ?
– सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐन नल्याउनुको कारण के हो? सरकार यस बारेमा जनतालाई किन बताउँदैन?
– शिक्षक समुदायको आन्दोलनमा आम नागरिक समाज किन मौन बसिरहेको छ ?
- सार्वजनिक शिक्षाको पैरवी गर्ने नागरिक समाजका संगठनहरु किन ऐक्यबद्धता जाहेर गरिरहेका छैनन् ?
– के सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐनले सत्ताको डोरो शिक्षकको हातमा जाला भन्ने शासन संचालकलाई काल्पनिक भय उत्पन्न भएको हो?
– सार्वजनिक विद्यालयहरु व्यवस्थित भएमा निजी विद्यालयका पसल संचालन गरिरहेका दलका नेताहरु र नेताका आर्थिक स्रोतहरुको व्यापार डुब्ने डर हो ?
– नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको अव्यवस्थामा रोटी सेक्न चाहने देशी, विदेशी परामर्शकर्ताको रुचि विरुद्ध नेपाल सरकार जान नचाहेको हो ? वा नसकेको हो ?
– निजी विद्यालयका योग्य उत्पादन त देशमा बस्दैनन् । सार्वजनिक विद्यालयबाट योग्य युवा विकास भएमा पाका (कनिकुथी) नेताहरुको शासकीय रहर खोसिदिन्छन् भन्ने भय हो ?
- विगतमा बनेका विभिन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सुझाबहरु किन लागू भएनन् ?
मलाई लाग्छ, यी कुनै पनि भय, डर, अविश्वासले यो अवस्था आएको होइन । शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने अस्पष्टता शिक्षक समुदायलाई आन्दोलनमा घचेट्ने प्रमुख कारण हो ।
सरकार र शिक्षकको सम्बन्ध आपसी भरोसायोग्य नङ–मासुको जस्तो हुनुपर्दछ । कानुन, नीति, व्यवहारमा शिक्षकको सामाजिक सम्मान हुने वातावरणले समाज विकासको गति तीव्र हुन्छ ।
एकमतका साथ भन्नुपर्दछ, “सार्वजनिक विद्यालय संघीय शिक्षा ऐन तत्काल, कुनै विना सर्त ल्याइनुपर्दछ ।” यो वा त्यो वाहनामा शिक्षा ऐन ल्याउन विलम्ब गर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सम्हाल्न नसक्नेगरी भौराणो (घनचक्कर) मा फसाइने छ ।
‘व्यक्तिगत विकासको निम्ति शिक्षा साह्रै ठूलो साधन हुन्छ । शिक्षाको बलले किसानको छोरी डाक्टर बन्छिन्, खानी मजदुरको छोरो कुनै खानीको मालिक बन्नसक्छन्, किसानको छोरा कुनै राष्ट्रको राष्ट्रपति हुनु शिक्षाकै परिणाम हो ।’
#नेलसन मण्डेला
सरकार !
जनताको कुरा सुन ।
जनता साथमा छ ।
आँट गर ।
कदम बढाऊ ।
”जय सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐन, जय सर्वशुलभ सार्वजनिक शिक्षा ।”
“जय सम्पूर्ण बालबालिकाको सुनौलो भविष्य”
“जय समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली महाअभियान”
(ओली नेकपा एमाले बाजुराको अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस