धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आइतबार देखि सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरुले विचौलियामार्फत योजना बाडफाँट र किनबेच गरिएको आरोप लगाएका हुन् । कमिसनकै भरमा योजना बन्ने गरेको प्रतिपक्षबाट आलोचना हुने गरेपनि यो पटक सत्तापक्षकै सांसदले समेत विचौलियासँग योजना बचेको आरोप लगाएका हुन् ।
संघियता कार्यान्वयन पछि बनेका प्रदेश संरचना अझै विवादरहीत हुन सकेका छैनन् । त्यसैमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आलोचना र विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ । यो पटक अहिलेसम्मकै गम्भीर आरोप खेप्नु पर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुगेको छ । सांसदहरुले यतिसम्मकी छानवीन समिति नै गठन गर्न माग गरेका छन् । नभए प्रदेश सभा बैठक नै चल्न नदिइ बजेट नै पारित हुन नदिने चुनौति दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ८४ करोड ६ लाख ५२ हजारले बढी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कूल बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत विनियोजित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ । सांसदहरुले मुख्यमन्त्री देखि आर्थिक मामिला र भौतिक मन्त्री तीनै जनाले बिचौलियासँग योजना विक्री गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट गम्भीर असन्तुष्टि जनाइएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, योजनाहरू विचौलिया र दलालमार्फत खरिदबिक्री गरिएको, तथा सत्ता नजिकका व्यक्तिहरूको प्रभावमा योजनाहरू वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेटमा विगतदेखि नै दलालहरूको प्रभाव रहेको भन्दै योजनाहरू मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताए । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा पनि काँग्रेसकै नेता हुन् ।
प्रमुख सचेतक धामीले सभामा उनले स्थानीय तह वा सरकारी एजेन्सीमार्फत नआएका योजनाहरू कसरी बजेटमा समावेश भए भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाए । न जिल्ला संयन्त्र बाट आएका योजना समावेश गरिए, न स्थानीय तह र अन्य प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयका योजना सूचीमा देखिन्छन्, न हामीले सिफारिस गरेका योजना नै समावेश छन्, उनले भने सिफारिस, माग र आवश्यकता विनै योजना बन्ने कुरा कसरी संभव भयो ।
धामीले काँग्रेस पार्टीकै तर्फबाट प्रमुख सचेतक भएकै हैसियतले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वदलीय संयन्त्र वा विशेष संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् । धामीले लेखा समिति, अर्थ समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग तथा सीआईबी जस्ता निकायको सहकार्यमा छानबिन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि सांसदमा राखेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले बजेटको ठूलो हिस्सा योजनाको नाममा मोलमोलाइ र खरिदबिक्रीमा परेको आरोप लगाए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३०–३५ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट विचौलियामार्फत वितरण भएको दाबी गर्दै यदि संसदीय समिति गठन नगरिए आफू सांसद पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको चेतावनीसमेत दिए । उनले बजेट वितरणमा दुर्गम क्षेत्रलाई विभेद गरिएको आरोपसमेत लगाए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले सत्तारुढ दलले शक्ति प्रदर्शन र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै जनताको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चलाएको आरोप लगाइन् । उनले योजनाहरू हैसियतअनुसार मोलमोलाइ गरेर बनाइएका भन्दै प्रदेश सरकारको नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गरिन् । विगतमा पनि समस्या थियो, तर यस्तै बेथिति थिएन, उनले थपिन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद खुसीराम डगौरा थारुले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएका योजनाहरू फेरि बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको नयाँ योजना उपेक्षित भएको आरोप लगाए । उनले यस्ता प्रवृत्तिले सुदूरपश्चिमको समृद्धि र विकासमा बाधा पु¥याउने बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले बजेटमा सानो रकम देखाएर पछि ठूलो प्रविष्टि गर्ने अनियमित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै यदि यस्तो छैन भने सरकारले स्वयं लेखेर स्पष्ट वक्तव्य जारी गर्न चुनौती दिए । शाही पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री पनि हुन् । कमिसन र विचौलियाकै जालामा जनताको श्रमपसीना जाने कुरा अन्त्य गरिनै पर्ने माग शाहीको छ ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद गीतादेवी मालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्पष्टता नआएको भन्दै यसलाई सूर्यग्रहण जस्तो अपारदर्शी र असम्झिने बनाइएको व्यंग्य गरिन् । उनले बजेट सूर्यको प्रकाश जस्तै उज्यालो र स्पष्ट हुनुपर्नेमा अँध्यारो भएको आरोप लगाइन् ।
बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट उठेका असन्तुष्टि, विचौलिया प्रभाव, योजनाको खरिदबिक्री र अनियमितता विरुद्ध आवाज चर्कंदै गएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बाँकी छलफलका लागि सोमबार दिउँसो २ बजे पुनः बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन् । यस्तै गतिविधीले प्रदेश सभा प्रतिको जनविश्वास पनि घट्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस