काठमाडौँ : विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै देशभरका शिक्षकले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्न काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन थालिएको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । यद्यपि शिक्षकहरूले भने ‘आफूअनुकूल’ विधेयक पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेविपरीत शिक्षक स्थानीय तह मातहत नबस्ने उनीहरूको ‘अदृश्य तर प्रमुख माग’ रहेको छ ।गत मंगलबार रातिबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएपछि शिक्षक महासंघले अध्यादेशबाट भए पनि आफ्ना मागसहित शीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । शुक्रबार पनि माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षकहरूले सडक प्रदर्शन गरे । शिक्षा मन्त्रालयले संवादका लागि गरेको आह्वान र पत्राचारलाई शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारसँग विगतमा भएका सबै सहमति समावेश गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न बाध्य पार्न आन्दोलन थालिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘वार्ता, छलफल गर्न आवश्यक छैन । हाम्रा मागबारे सरकारसँग पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार संसद् डाकेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गरे आन्दोलन स्थगित गर्छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष सुवेदीले संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरे । ‘वार्तामा डाकेको पत्र पाएका थियौं, आउँदैनौं भनिसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘ऐन नआइन्जेल आन्दोलन पनि रोक्दैनौं ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएपछि असोजमा शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेसँगै शिक्षकहरू ३ दिने प्रदर्शन स्थगित गरेर विद्यालय फर्केका थिए । १८ महिनासम्म पनि विधेयक अघि नबढेको भन्दै शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । विधेयक दर्ता हुनुअघि २०७८ फागुनमा पनि सरकारले महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यति बेलाको सहमतिमा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहको हुने संविधानको व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षालाई तीनवटै तहको सरकारको साझा अधिकारमा राखेको तर्क गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकारबाट झिक्ने सम्झौता गरेका थिए । महासंघले आन्दोलनका क्रममा सोही सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर सुवेदीले उक्त माग संविधानसँग सम्बन्धित रहेकाले संविधान संशोधनको बेला नै उठाउने जिकिर गरे ।
शिक्षकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा सभापति अम्मबहादुर थापा, शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौलासँग छलफल गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेकाले यसका लागि सामूहिक सन्देश प्रवाह गर्न शिक्षकहरूलाई छलफलमा आउन आह्वान गरेका थिए ।
शुक्रबार डेढ घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि शिक्षकहरू छलफलमा बस्न तयार नभएको शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘वार्ताका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौं । पत्राचार पनि गरेका छौं । कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
तर शिक्षकहरू संवादमा आउन चाहनुभएको छैन,’ उनले भनिन् । शुक्रबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सचेतकहरू छलफलका लागि भेला भए पनि शिक्षक प्रतिनिधि नआएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘शिक्षकहरू ऐन चाहियो मात्र भन्नुहुन्छ । विधेयक समितिअन्तर्गतको उपससमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । वार्तामा बोलाउँदा पनि आउनुभएन,’ भट्टराईले भनिन्, ‘फोनमा कुराकानी भएको छ । तर औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन ।’
सरकार र शिक्षा मन्त्रालय वार्ता र संवादबाट शिक्षकका माग समाधान गर्न तयार रहेको समेत मन्त्री भट्टराईले बताइन् । समितिले विधेयकमाथि छिटोछरितो सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेर काम थालेको छ ।
काम थालेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेशअनुसार दफावार छलफल सुरु भइसकेकाले त्यति बेलासम्म प्रतीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी, स्थायीको बढुवा, ईसीडीका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनासहित प्राथमिक तृतीय पदको सुनिश्चितता, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, स्थायित्व, शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापकको चयन र नियुक्ति, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधाको सुनिश्चिततालाई शिक्षा ऐनले समेट्नुपर्ने महासंघले माग राखेको छ । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकमध्ये केही प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ । तर शिक्षकहरूले शतप्रतिशतलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षकहरूको निश्चित अवधिमा बढुवा हुनुपर्ने, ईसीडी शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने, प्रधानाध्यापक चयन र नियुक्ति आयोगबाट गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छैन ।
सरकारले गत संसद् अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असफल भएको थियो । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनलगायत विषयमा आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल जनप्रतिनिधि, शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदा उक्त विधेयक करिब ८ वर्षको प्रयासपछि मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । दर्तापछि पनि विधेयकमा टुंगो लगाउनुपर्ने केही पेचिला र विवादित विषयका कारण दफावार छलफल हुन ढिलाइ भएको शिक्षाकर्मीहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । शिककहरूको माग पनि राजनीतिक नेतृत्वको तहबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहकै संयोजनमा संवाद र छलफल गर्ने तयारी सरकारले गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस